केंद्र सरकारनं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अशांत झालेलं जम्मू आणि काश्मीर आता हळूहळू स्थिरावत असल्याचं चित्र आहे. सुरुवातीचा परिसरातील उद्रेक, अनिश्चितता, अशांतता या भावना ओसरत असून स्थिती पूर्ववत होत असल्याचं चित्र दिसू लागलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरच्या पर्यटनावरही परिणाम झाला होता. मात्र आता पूर्वीप्रमाणेच पर्यटकांचीही गर्दी होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लोकशाही व्यवस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं हालचाली सुरु केल्यात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ जूनला जम्मू काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका हाच मुख्य मुद्दा असणार असून राज्यातील लोकशाही व्यवस्था सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मार्गाने पूर्ववत करण्यावर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. लवकरच जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेऊन राज्यकारभार पूर्वीप्रमाणे सुरळीत सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचं कळतंय.
जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. अब्दुल्ला कुटुंबीय, मेहबुबा मुफ्ती आणि या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या तमाम नेत्यांना नजरकैदेत ठेऊन कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं केला होता. आता वातावरण हळूहळू निवळत असून यातील बहुतांश नेत्यांची मुक्तता करण्यात आलीय. [read_also content=”ट्विटरचा लगाम कसला; आता ट्विटर भारतात राहणार की, काढता पाय घेणार? https://www.navarashtra.com/latest-news/twitters-reins-will-twitter-stay-in-india-now-or-will-it-take-off-nrvb-144309.html”]
या काळात जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट सेवादेखील बंद ठेवण्यात आली होती. तीदेखील आता पूर्ववत होत आहे. २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीची जाहीर घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली तरी साधारण याच दरम्यान बैठक व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती केंद्रातील सूत्रांनव् दिलीय.
