हद्दवाढ क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १५ कोटींची तरतूद; पालिकेचे ३२५ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर

सर्वप्रथम आरोग्य पाणीपुरवठा आस्थापना जन्म मृत्यू व शहरविकास विभागाच्या यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या मागण्यांचा बापट यांनी आढावा घेतला.

सातारा : सातारा पालिकेच्या प्रशासकीय सभेने सातारा शहराच्या विकासासाठी शुक्रवारी 325 कोटी 51 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली. हद्दवाढीनंतर नव्याने तयार झालेल्या क्षेत्रांच्या पायाभूत विकासासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, महसुल वाढीसाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झाल्याचे जाणवले नाही.

शहराच्या हद्दवाढीनंतरही मालमत्ता कराचे उत्पन्न 14 कोटी 50 लाख रुपये दर्शविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होते.

सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी व प्रशासक अभिजीत बापट यांच्या अध्यक्षते खाली शुक्रवारी पालिकेच्या कमिटी हॉलमध्ये अंदाजपत्रकीय सभा पार पडली. यावेळी मुख्य लेखापाल आरती नांगरे , सहाय्यक लेखापाल हिम्मत पाटील , मुख्य अभियंता दिलीप चिद्रे , लेखापरीक्ष क कल्याणी भाटकर व एकनाथ गवारी , लेखा विभाग लिपिक भालचंद्र डोंबे व सर्व विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

सर्वप्रथम आरोग्य पाणीपुरवठा आस्थापना जन्म मृत्यू व शहरविकास विभागाच्या यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या मागण्यांचा बापट यांनी आढावा घेतला. मुख्य लेखापाल आरती नांगरे यांनी प्रशासकीय सभेत पहिल्यांदाच बजेट सादर केले. त्यानंतर अंदाजपत्रकीय सभेमध्ये प्रशासक अभिजीत बापट यांनी बीज भाषण केले. पालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारती साठी भरघोस निधी येणार असल्याची घोषणा बापट यांनी यावेळी करत अंदाज पत्रकातील तरतुदींवर विश्लेषण केले.

अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार पालिकेने भांडवली आणि महसुली अनुदानावरच भिस्त ठेवली आहे . सरासरी एक रुपयातील 74 पैशाची नोंद भांडवली आणि महसु ली अनुदानासाठी दर्शविण्यात आली आहे . पालिकेचे स्व उत्पन्न 7 पैसे व्याज विलंब आकार १ पैसा इतर उत्पन्न 1 पैसा आणि ठेवी 9 पैसे दर्शविल्या आहेत.

खर्चाच्या गटात विकास कामांसाठी 69 पैसे तर आस्थापना खर्च 22 पैसे मालमत्ता दुरुस्ती 2 पैसे , व्यवहार खरेदी 4 पैसे अनुदाने 1 पैसा असाधारण खर्च 1 पैसा संकीर्ण खर्च 1 पैशाची तरतूद झाली आहे . अनुदानां वरच सातारा शहराच्या विकासाची भिस्त असल्याचे एकंदर आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले .

ताळेबंदमध्ये आरंभीची शिल्लक 55 कोटी 12 लाख असून महसुली जमा 88 कोटी 67 लाख भांडवली जमा 182 कोटी 74 लाख दर्शवण्यात आली आहे . मुख्य लेखापाल आरती नांगरे यांनी 326 कोटी 51 लाख 3 हजार 373 रुपयांचे शिलकी बजेट सादर केले मात्र मूळ उत्पन्नां पेक्षा विकास कामांचा खर्च दुप्पट असल्याचे स्पष्ट झाले.