भारतात LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांबद्दल गेल्या काही वर्षांत व्यापक चर्चा सुरू आहे. २०१८ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक ‘नवतेज सिंग जोहर VS युनियन ऑफ इंडिया’ खटल्यातील निर्णयानुसार कलम ३७७ रद्द करण्यात आले आणि समलैंगिकता गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढली गेली. हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मोठा विजय होता, तरीही कायदेशीर विवाहाचा अधिकार अद्याप मिळालेला नाही. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये या निर्णयाविरोधातील पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेचा आहे. त्यामुळेच, समलैंगिक लोकांकडून विवाहाच्या हक्काची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
समलैंगिक जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार केवळ सामाजिक मान्यतेसाठी नव्हे, तर दैनंदिन जीवनातील अनेक मूलभूत कायदेशीर आणि आर्थिक हक्कांसाठी गरजेचा आहे,
तुर्कीचा मोठा निर्णय! LGBTQ+ पर्यटकांच्या क्रूझला बंदरावर प्रवेश नकारला; कारण काय ?
मालमत्ता आणि वारसाहक्क: सद्यस्थितीत, समलैंगिक जोडप्यांना एकमेकांच्या मालमत्तेवर कायदेशीर वारसाहक्क मिळत नाही. विवाहाची मान्यता नसल्यास, एका भागीदाराच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती दुसऱ्या भागीदाराला मिळण्यात अनेक कायदेशीर अडचणी येतात.
मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार: भारताच्या सध्याच्या नियमांनुसार, समलैंगिक किंवा लिव्ह-इन जोडप्यांना संयुक्तपणे मूल दत्तक घेण्याची परवानगी नाही. विवाहाच्या अधिकारामुळे त्यांना एकत्र पालक बनण्याचा आणि कुटुंबाचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
बँकिंग आणि विमा सुविधा: विवाहित जोडप्यांप्रमाणे समलैंगिक जोडपे बँकेत संयुक्त खाते सहज उघडू शकत नाहीत किंवा होम लोन घेताना त्यांना सह-अर्जदार बनण्यात अडचणी येतात. तसेच, विमा पॉलिसीमध्ये आपल्या समलैंगिक साथीदाराला ‘नॉमिनी’ म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार त्यांना पूर्णपणे मिळत नाहीत.
जोडपे म्हणून अधिकार आणि वैद्यकीय निर्णय: आणीबाणीच्या प्रसंगी, जसे की रुग्णालयात गंभीर आजाराच्या वेळी शस्त्रक्रियेसाठी संमती द्यायची असल्यास, समलैंगिक भागीदाराला कायदेशीर नातेवाईक मानले जात नाही.
घटस्फोट आणि पोटगीचे संरक्षण: दुर्दैवाने नातेसंबंध अपयशी ठरल्यास, महिला किंवा पुरुषांना कायद्यानुसार जे घटस्फोट, पोटगी आणि संरक्षणाचे अधिकार मिळतात, ते समलैंगिक जोडप्यांना उपलब्ध नाहीत.
थोडक्यात सांगायचे तर, कलम ३७७ रद्द झाल्यामुळे समलैंगिक असणे हा गुन्हा उरलेला नाही, पण विवाहाचा हक्क नाकारल्यामुळे त्यांना समाज आणि कायद्याच्या नजरेत दुय्यम वागणूक मिळत आहे. विवाहाचा अधिकार हा केवळ धार्मिक विधी नसून सन्मानाने जगण्याचा, मालमत्ता सुरक्षित करण्याचा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळवण्याचा पाया आहे, म्हणूनच समलैंगिक लोकांची ही मागणी तीव्र आहे.
.png "Videos"){kind=small}
