शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Photo Credit- Social Media सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करा, पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्य शासनाकडे मागणी
सुनिल भोर, वळती: पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील खासगी व्यापारी41 रुपये दराने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. तरी शासनाने गांभीर्याने विचार करून या भागात शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करावे अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगांव, खेड, शिरूर या भागात राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. विदर्भ,मराठवाडा या ठिकाणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केली जाते. तेथील शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या हमीभावाप्रमाणे 48 रुपये92 पैसे या भावाने सोयाबीन खरेदी केली जाते. पुणे जिल्ह्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे पीक घेतात. परंतु या ठिकाणी शासनाचे खरेदी केंद्र नसल्यामुळे नाईलाजास्तव खासगी व्यापाऱ्यांना शेतकरी कवडीमोल भावाने सोयाबीन विक्री करत आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादीत केलेले सोयाबीन खाजगी व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय पर्याय नाही.
“यांची मलाईदार जिल्हा आणि मलाईदार खात्यासाठी लढाई…”; महायुतीच्या जागावाटपाव
राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीचा कार्यकाल 12 जानेवारी 2025 पर्यंत निर्धारित केला आहे. सोयाबीन खरेदीचा कार्यकाळात वाढ करण्यात येऊन उर्वरीत भागात लवकरात लवकर सोयाबीन खरेदी केंद्र शासनाने सुरू करावे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सोयाबिन हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे. सोयाबीनची सरकारतर्फे शासकीय खरेदी केंद्र ठराविक भागातच सुरू केली जातात. संपूर्ण राज्यात ज्या- ज्या ठिकाणी सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते त्या -त्या ठिकाणी शासनाने सोयाबीन खरेदी केंद्र त्वरीत सुरू करून शेतकरी वर्गाला दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात यंदा सुमारे 52 लाख टन इतके सोयाबीन उत्पादन झाले असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात 14 लाख 13 हजार टन सोयाबीन खरेदी करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. 15 ऑक्टोबर 2024 ते 12 जानेवारी 2025 या काळात सोयाबीन खरेदीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. याचाच अर्थ आजपासून हे सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी फक्त 22 दिवस बाकी राहिला आहे. मिालेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत सरकारने केवळ १ लाख ८९ हजार ४५० टन सरकारी खरेदीचा आकडा आहे. म्हणजे सरकारी उद्दिष्टाच्या केवळ 13.40 टक्के खरेदी कऱण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याचा सोयाबीन अद्यापही खरेदीवाचून पडून आहे.
Egg Price Hike : थंडी वाढल्यामुळे अंड्याला मागणी; पोल्ट्री व्यवसायिकांना सुगीचे दिवस
दरम्यान, २०२३-२४ या हंगामात नैसर्गिक संकटांमुळे सोयाबीनची उत्पादनात मोठी घट झाली होती. त्यातच केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त खाद्यतेलाची आयात केल्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांच्या मेहनतीवर पूर्णपणे पाणी फेरले गेले ‘सॉल्वेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या काळात तेल केंद्र सरकारने 160 लाख टन खाद्यतेलाची आयात केली होती.
