मंत्र्यांच्या ओएसडींकडून 3 कोटींच्या एका कामासाठी 5 लाखांची मागणी, अमोल मिटकरींचा गौप्यस्फोट

महायुती सरकारमध्ये ओएसडी आणि स्वीय सहाय्यक (पीए) नेमण्याच्या मुद्द्यावरुन अजूनही वाद सुरु आहे. अनेक मंत्र्यांना त्यांनी शिफारस केलेले ओएसडी किंवा पीए मिळालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी नागपूरमध्ये महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्यासीन अधिकारी म्हणून मी 109 नावांना मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांकडून या पदांसाठी एकूण 125 नावे पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी 109 नावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकीय वर्तुळात ‘फिक्सर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि ज्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु आहे, त्यांच्या नावांना ओएसडी आणि पीए म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ओएसडी आणि पीए म्हणून नियुक्ती प्रलंबित असलेल्या 16 जणांमध्ये जे अधिकारी आहेत, त्यांची चौकशी सुरु आहे. प्रशासकीय वर्तुळात त्यांची ओळख फिक्सर अशी आहे. अशा फिक्सरांची नावे मी कदापि मंजूर करणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी फडणवीसांनी हवे असलेले पीए आणि ओएसडी मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरुन नाराजी व्यक्त करणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांनाही खडसावले. त्यांना कदाचित माहिती नसेल. पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात, आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. हे नव्याने होत नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीत मी अगोदर सांगितलं होतं. तुम्हाला पाहिजे ते नाव पाठवा, मात्र ज्यांचे नाव फिक्सर म्हणून किंवा चुकीच्या कामात सहभागी असणाऱ्यांना मी मान्यता देणार नाही. कोणीही नाराज झाला तरी त्याला मान्यता देणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पीए आणि ओएसडींनी काम न केल्यास नेमणूक रद्द होणार?

महायुती सरकारमधील मंत्र्यांकडे असणाऱ्या ज्या 109 पीए आणि ओएसडींची नेमणूक झाली आहे, तीदेखील पाच वर्षांसाठी कायम नसेल, अशी माहिती समोर आली आहे. पीए, पीएस आणि ओएसडी यांच्याविषयी काही तक्रारी आल्या आणि त्यात तथ्य आढळले तर त्यांना घरी बसावे लागू शकते, असे समजते. याशिवाय, काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची नजर चुकवून मंत्रालयातील अन्य विभागातील आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना उसनवारी तत्त्वावर आपल्या सेवेत घेतले आहे. हे कर्मचारी त्यांना हवे असलेल्या मंत्र्याकडे काम करत असले तरी त्यांचा पगार मूळ विभागातून निघतो. या पद्धतीला उसनवार असे म्हणतात. ही पद्धत आता बंद केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

संबंधित बातम्या