’50 टक्के नाही तर आरक्षणाची मर्यादा इतक्या टक्क्यांपर्यंत वाढवणार’; राहुल गांधींनी गोंदियाच्या सभेत हिशोबच मांडला

जातनिहाय जनगणना केली जाणार असून ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याचं काम कॉंग्रेस आणि इंडिया आघाडीचं सरकार करणार असल्याचं आश्वासन कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिलं आहे.

आज देशातील कोणत्याही मोठ्या कंपनीत मागास समाज, आदिवासी समाजातील कोणही प्रथम दर्जाच्या पदावर दिसत नाही. एखाद्या पदावर कोणी चुकून कोणी आलंच तर त्याला कुठेतरी त्याला पुढे घेतलं जात नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक समाजाला समजलं पाहिजे की, कोणाची किती संख्या आहे. कोणाच्या हातात किती संपत्ती आहे. नोकऱ्या कुणाला मिळत आहेत. त्यासासाठीच जातनिहाय जनगणना केली जाणार असून ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याचं काम कॉंग्रेस आणि इंडिया आघाडीचं सरकार करणार असल्याचं आश्वासन कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिलं आहे.

हेही वाचा–Rahul Gandhi : ‘PM मोदींनी राज्यघटना वाचली असती तर…’; राहुल गांधीचा गोंदियाच्या सभेतून हल्लाबोल

९० टक्के जनतेचा आदर असलेला देश आम्हाला पाहिजे. ज्यात शेतकऱ्यांचा आदर केला जाईल, गरिबांचा आदर केला जाईल. मागास आदिवासी समाजाला योग्य स्थान मिळेल. तरुणांचा विचार केला जाईल. ना की १० टक्के लोकांच्या भल्याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे कॉंग्रेसचं सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणनेचं काम करणार आहे.

भारतात मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. पण नेमकी संख्या कोणालाही माहिती नाही किंवा सांगितली जात नाही. देशात अंदाजे ५० टक्के ओबीसी आहेत. मात्र नरेंद्र मोदी २४ तास स्वत:ला ओबीसी असल्याचे सांगत असतात. मात्र ओबीसी समाजाला काय दिलं त्यावर बोलत नाहीत. देशात सर्वात जास्त जीएसटी गरीब लोक देतात. अदानी अंबानी टॅक्स देतात. तितकाच टॅक्स देशातील सर्वसामान्य जनता आजपर्यंत देत आली आहे. महाराष्ट्रातही आरक्षणासाठी आंदोलनं होतायेत. तरीही त्यांची दखल घेतली जात नाही.

हेही वाचा–Maharashtra election 2024 : अजित पवार संतापले! त्या’ विधानावरुन केली भाजप नेते रवी राणांची कान उघडणी

नरेंद्र मोदी सरकारने शेतीवर जाचक अटी घालणारे तीन काळे कायदे आणले. या कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी रस्यावर उतरले. तरीही नरेंद्र मोदी म्हणत आहेत की, मी शेतकऱ्यांसाठी कायदे आणले. नरेंद्र मोदींनी आजपर्यंत किती शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केलं? दहा वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांनीही त्यांना जाब विचारला पाहिजे.

शेतकरी, मागास, समाजासाठी काहीही केलेलं नाही. उद्योगपतींचं कर्ज मात्र माफ केलं जातं आहे. धारावीची जमीन अदानींच्या घशात घालण्यात आली. टीव्हीवर अंबानी कुटुंबीयांच लग्न दिसलं. पण शेतकऱ्यांचा फोटो दिसत नाही. मोदी लग्नाला गेले होते. मी गेलो नाही. कारण ते त्यांचे आहेत. मी सर्वांचा आहे. ही जनता माझी आहे. आज देशातील २०० मोठ्या कंपन्यांची लिस्ट काढा आणि बघा, त्या कंपन्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या नोकऱ्या कोणाला देण्यात आल्या आहेत. त्याविषयी कोणी बोलत नाही. या वरिष्ठ पातळीवरच्या नोकऱ्यांमध्ये मागास, आदिवासी समाज कुठे दिसत नसल्याची खंत मांडताना राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना यासाठी गरजेचं असल्याचं सांगितलं.