Rahul Gandhi : ‘PM मोदींनी राज्यघटना वाचली असती तर…’; राहुल गांधीचा गोंदियाच्या सभेतून हल्लाबोल

भाजपचे लोक २४ तास राज्यघटना बदलण्याची भाषा करतात. नरेंद्र मोदींनी राज्यघटना कधी वाचलीच नाही. जर वाचली असती तर संविधान बदलण्याची भाषा कधीही केली नसली, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

'PM मोदींनी राज्यघटना वाचली असती तर...'; राहुल गांधीचा गोंदियाच्या सभेतून हल्लाबोल

Follow Us:

Follow Us:

राज्यघटनेत कुठेही लिहिलेलं नाही की, गरिबांना न्याय मिळू नये, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळून नये. कुठेही म्हटलेलं नाही की, रोजगार देऊ नये. मात्र भाजपचे लोक २४ तास राज्यघटना बदलण्याची भाषा करतात. नरेंद्र मोदींनी राज्यघटना कधी वाचलीच नाही. जर वाचली असती तर संविधान बदलण्याची भाषा कधीही केली नसली, असा आरोप राहुल गांधी यांनी गोंदियातील सभेतून केला.

हेही वाचा–Crime News: पुण्याच्या हडपसरमध्ये बंद फ्लॅट फोडून तब्बल ‘इतके’ लाख लुटले; पोलिसांचा तपास सुरू

नरेंद्र मोदी सरकारने तीन काळे कायदे आणले. या कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्यावर उतरले. तरीही नरेंद्र मोदी म्हणत आहेत की, मी शेतकऱ्यांसाठी कायदे आणले. नरेंद्र मोदींनी किती शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केलं? मोदींनी दहा वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? याचा जाब विचारला पाहिजे.

शेतकरी, गरिबांसाठी. तरुणांसाठी काहीही केलंलं नाही, तरीही उद्योगपतींचं कर्ज माफ केलं जातं आहे. धारावीची जमीन अदानींच्या घशात घालण्यात आली. टीव्हीवर अंबानी कुटुंबीयांच लग्न दिसलं. पण शेतकऱ्यांचा फोटो दिसला नाही. मोदी लग्नाला गेले होते. मी गेलो नाही. कारण ते त्यांचे आहेत. मी सर्वांचा आहे. ही जनता माझी आहे.

भारतात मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. पण नेमकी संख्या कोणालाही माहिती नाही. भारतात अंदाजे ५० टक्के ओबीसी आहेत. मात्र नरेंद्र मोदी २४ तास स्वत:ला ओबीसी असल्याचे सांगत असतात. देशात सर्वात जास्त जीएसटी गरीब लोक देतात. अदानी अंबानी जितका टॅक्स देतात. तितकाच टॅक्स देशातील सर्वसामान्य जनता देते. महाराष्ट्रातही आरक्षणासाठी आंदोलनं होतायेत. तरीही त्यांची दखल घेतली जात नाही.

हेही वाचा–Odisha Government: ओडिशा सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी मागितला वेळ

जीएसटीचा पैसा केंद्र सरकारकडे जातो. प्रत्येक वर्षी अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. बजेटमध्ये आपल्या टॅक्सचा साठा वाटला जातो. अर्थमंत्री बजेट सादर करतात, त्यासाठी ९० प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेतात. हा निर्णय घेणाऱ्या लोकांमध्ये ३ ओबीसी अधिकारी आहेत. ओबीसी अधिकारी फक्त ५ टक्क्यांचा निर्णय घेतात. दलित, आदिवासी अधिकारी तर कुठे दिसत नाहीत, इतकी संख्या कमी आहे. हा खरा अपमान आहे. त्यामुळे काँग्रेस लोकसभेत काही महत्त्वाचं काम करणार आहे. त्यात जातनिहाय जनगणना पहिलं काम असेल, असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी आज दिलं.

देशात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे. मात्र आता ती मर्यादा ओलांडली पाहिजे, कारण आम्हाला करोडपतींचा देश नको आहे. तर शेतकरी, तरुणांचा देश हवा आहे. त्यामुळे ही मर्यादा ओलांडून जातनिहाय जनगनणा करण्याचा कॉंग्रेस आणि इंडिया आघाडीचा मानस आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहकार्याची गरज असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

Web Title: Rahul gandhi criticizes pm narendra modi on reservation farmers and inequality maharashtra assembly election 2024

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com