माहिती न दिल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल

माहिती अधिकार कायद्यानुसार सदर माहिती 30 दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक होते, असे असतानाही अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन करून सदर माहिती देण्यास रीतसर टाळले. सदर माहिती अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे 30 दिवसात न दिल्याने अनिल भांगरे यांनी व्यथित होऊन प्रथम अपील अपिलीय अधिकार्याकडे केले. त्यानंतर अपिलीय अधिकार्याने सुनावणी घेऊन सदर माहिती दहा दिवसाच्या आत उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश केले.

पिंपरी- माहिती अधिकारात (आरटीआय) मागितलेली माहिती न दिल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वडगाव मावळ उपविभागातील अधिकाऱ्यांवर वडगाव मावळ न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल भांगरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग वडगाव मावळ जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करून माहिती मागितली होती.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार सदर माहिती 30 दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक होते, असे असतानाही अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन करून सदर माहिती देण्यास रीतसर टाळले. सदर माहिती अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे 30 दिवसात न दिल्याने अनिल भांगरे यांनी व्यथित होऊन प्रथम अपील अपिलीय अधिकार्याकडे केले. त्यानंतर अपिलीय अधिकार्याने सुनावणी घेऊन सदर माहिती दहा दिवसाच्या आत उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश केले. मात्र, तरीही अधिकाऱ्याने माहिती लपवल्याने तक्रारदार यांनी वडगाव पोलीस स्टेशन यांना दखलपात्र अपराधाची सी.आर.पी.सी कलम 154(1) अन्वये वर्दी दिली. मात्र, त्यांनी गुन्हा नोंद न केल्याने तक्रारदार यांनी सी.आर.पी.सी कलम 36 अन्वये पोलीस महासंचालक/ DGP यांना इमेलद्वारे वर्दी दिली व पोलीस महासंचालक यांनी पोलीस अधीक्षक पुणे यांना इमेलद्वारे सदर वर्दीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

त्यामुळे फिर्यादीने /तक्रारदाराने सी.आर.पी.सी कलम 154(3) अन्वये पोलीस अधीक्षक यांना डीमेड वर्दी दिली. सदर अधिकारी हे लोकसेवक असून त्यांनी कायद्यातील तरतुदींची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केली आहे आणि अशा अवज्ञेमुळे तक्रादार माहिती न मिळाल्याने याचे नुकसान झाले आहे, अशी जाणीव असतानाही अधिका-याने माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे सदर अधिकाऱ्याने भा.द.वी कलम 166 अनुसार गुन्हा केला आहे हे स्पष्ट होते. तसेच सदर अधिकारी हा तक्रारदारास माहिती देण्यास बांधील असतानाही त्याने अशी माहिती देणे, उद्देशपुर्वक टाळले आहे. त्यामुळे त्यांनी भा.द.वी. कलम 176 अनुसार गुन्हा (RTI) केला आहे हे स्पष्ट होते.

जर अधिका-याने सदर माहिती तक्रारदारास दिली असती, तर सा.बा.विभाग यांचा घोटाळा बाहेर येवून त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा होवू शकली असती. ही बाब लक्षात आल्याने सदर अधिकारी यांनी 10 दिवसात माहिती देण्याचे आदेश असतानाही रीतसर माहिती देण्याचे टाळले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भांगरे म्हणाले, अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास माहिती अधिकार कायदा सक्षम होईल. सुनील पवार म्हणाले, प्रत्येक नागरिकाने त्याला दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केला पाहिजे. तर डॉ. अभिषेक हरिदास म्हणाले, अशी माहिती अनेक वेळा दडवली जाते या मागे कारण फक्त घोटाळा दाबणे असते का असा प्रश्न पडतो.
————–