अतिवृष्टीसह पूरग्रस्तांसाठी 985 कोटींचा निधी केला जातोय वितरीत; शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम होतीये जमा

शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शेतीच्या नुकसानीसंदर्भातील मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. नागपूर विभागात कृषी पिकांच्या नुकसानी संदर्भात मदत जाहीर करण्यात आली असून, यासाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.

नागपूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, शेतजमीन, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड, वैयक्तिक नुकसान तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहेत. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत नागपूर विभागात झालेल्या नुकसानीपोटी 474 कोटी रुपये आणि इतर असे सर्व मिळून 985 कोटी रुपयांची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.

येत्या रब्बी हंगामाकरिता बियाणे व इतर बाबीकरिता ५१० कोटी रुपयांचाही यामध्ये समावेश आहे. ही एकप्रकारची विशेष मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जात आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे नागपूर विभागातील शेतीचे तसेच वैयक्तिक व सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विभागात जून ते सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कृषी पिकांच्या नुकसानीसंदर्भात ४७४ कोटी ७८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

हेदेखील वाचा : अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत! २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार निधी वितरणास शासनाची मान्यता

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शेतीच्या नुकसानीसंदर्भातील मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. नागपूर विभागात कृषी पिकांच्या नुकसानी संदर्भात मदत जाहीर करण्यात आली असून, यासाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची विरोधकांची मागणी

राज्यात मुसळधार पाऊस झाला. या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, पुरेशा मदतीअभावी बळीराजा हवालदिल झाला आहे. अशातच विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप ओला दुष्काळ जाहीर न केल्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे.

राज्य सरकारकडून २५४० कोटींचा निधी

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.