अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत! (Photo Credit - X)
मुंबई: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला मदत करुन त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन संवेदनशीलपणे काम करत असून या मदतीमुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.
राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामात बियाणे व अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (तीन हेक्टर मर्यादेत) १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत म्हणून येत्या रब्बी हंगामासाठी बियाणे व अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी पुणे, नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील १४ हजार ६४३ शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ८०३.५५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी पाच कोटी ८० लाख ३६ हजार रुपये.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १६ लाख ५९ हजार २९३ शेतकऱ्यांच्या १२ लाख ११ हजार ५९४ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी १२११ कोटी ५४ लाख ९० हजार रुपये.
अमरावती जिल्ह्यातील चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या पाच लाख ४७ हजार ८७६.६५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी ५४७ कोटी ८७ लाख ६६ हजार रुपये निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारच्या ‘या’ योजनेतंर्गत ९ हजार लाभार्थ्यांना मिळणार शेततळी
जून ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हेक्टर मर्यादित (वाढीव एक हेक्टरसाठी) १२० कोटी ३३ लाख ८७ हजाराची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील २१ हजार ३९२ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ५१२.११ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी १३ कोटी २० लाख ३८ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अमरावती बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यातील ८६ हजार ५८२ शेतकऱ्यांच्या ७१ हजार ३३३.९० हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ६१ कोटी ८१ लाख ६४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील ६३ हजार ४१४ शेतकऱ्यांच्या ४३ हजार १६२.३१ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ४२ कोटी ४५ लाख ९३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार ८९६ शेतकऱ्यांच्या दोन हजार ५५९.६४ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी दोन कोटी ८५ लाख ९२ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी, सततचा पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी अमरावती जिल्ह्यासाठी ५७० कोटी नऊ लाख ८७ हजार, तर यवतमाळ, वाशिम, सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्रासाठी ८५ कोटी २४ लाख १३ हजार अशी एकूण ६५५ कोटी ३४ लाखाची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Konkan News : परतीच्या पावसामुळे भातपिकाचे प्रचंड नुकसान, कोकणातील बळीराजा हवालदिल
यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात दोन हेक्टर मर्यादेसाठी चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या चार लाख ८१ हजार ५०३.६५ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४९० कोटी ४२ लाख ५२ हजार आणि दोन ते तीन हेक्टर मर्यादेत ५५ हजार २१२ शेतकऱ्यांच्या ६६ हजार ३७३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७९ कोटी ६७ लाख ३५ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील ३३ हजार ४८७ शेतकऱ्यांच्या ३८ हजार ९९३.४८ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी १४ लाख ४६ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील ३८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या ४२ हजार १८७.५६ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६ कोटी ४० लाख ४४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील १४ हजार ७९८ शेतकऱ्यांच्या १४ हजार ९०७.१५ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १५ कोटी ६९ लाख २३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
