रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'त्या' सरकारी वकिलाच्या आत्महत्येप्रकरणी आता थेट न्यायाधीशांवरच गुन्हा दाखल; प्रशासनात एकच खळबळ (File Photo : Court)
संभाजीनगर : लाचेच्या गुन्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातून तब्बल वीस वर्षांपासून निलंबित पोलीस उपनिरिक्षक कमलेश गोविंदराव कांबळे यांना औरंगाबाद खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली. धाराशिव विशेष न्यायालयाचा निर्णय खंडपीठाचे न्या. अभय वाघवसे यांनी रद्द केला. तपासातील विसंगती आणि साक्ष पुराव्यांअभावी खंडपीठाने कांबळे यांच्याविरोधातील आदेश रद्दबातल ठरविले.
भूम येथील दारू दुकानासंबंधी चांगला अहवाल देण्यासाठी कांबळे यांनी 50 हजार रूपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. प्रारंभी 25 हजार द्यावे अशी मागणी होती. परंतु, अखेर 15 हजार रूपयांत ठरले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रक्कम हस्तगत केल्याचे म्हटले होते.
धाराशिवच्या विशेष न्यायालयाने यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2004 रोजी आदेश पारीत केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कांबळे यांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. संबंधित आदेशाला कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. नितीन एल. चौधरी यांच्यावतीने आव्हान दिले होते.
गुन्हा सिद्ध झालाच नाही
खंडपीठात युक्तीवाद करताना कांबळे यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारल्याचे कुठेच सिद्ध होत नसल्याचे अॅड. नितीन चौधरी यांनी निदर्शनास आणून दिले. लाचेची रक्कम ज्या व्यक्तीसमोर दिली असल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान तपासण्यात आले नाही. खंडपीठाने सुनावणीअंती धाराशिव न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत कांबळे यांची निर्दोष मुक्तता केली.
