कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांसाठी ‘गुड न्यूज’; कृषी भवनासाठी तब्बल 35.31 कोटींचा निधी मंजूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे कृषी भवनाची उभारणी शक्य झाली आहे. या भवनामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रात नवीन दिशा मिळेल.

कोल्हापूर : कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची घोषणा करण्यात आली असून, शेंडा पार्क येथे उभारण्यात येणाऱ्या कृषी भवनासाठी तब्बल ३५ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयाची माहिती राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कोल्हापूरात अत्याधुनिक कृषी भवन उभारण्याची मागणी होत होती. या भवनातून शेतकऱ्यांना शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, शेतीपूरक व्यवसायांचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिबिरे, कार्यशाळा अशा विविध उपक्रमांचा लाभ मिळणार आहे. या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कोल्हापुरातील कृषी भवन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथील कृषी विभागाच्या जागेवर आधुनिक कृषी भवन आणि अन्य इमारती उभारण्यात येणार आहेत. लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचेही पालकमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा : OLA Uber : महाराष्ट्र सरकारची नजर आता ओला-उबरवर,’ॲग्रीगेटर नियम 2025′ मुळे काय बदलणार? वाचा सर्व माहिती

या उपक्रमामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध कृषी विषयक सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आणि शेती व्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल, असे मत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केले. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला यश मिळाल्याने कोल्हापूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

कृषी प्रगतीसाठी मंजुरी ऐतिहासिक ठरणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे कृषी भवनाची उभारणी शक्य झाली आहे. या भवनामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रात नवीन दिशा मिळेल. ही मंजुरी कोल्हापूरच्या कृषी प्रगतीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.