पाचगणी गुरेगरमधील अवैद्य बांधकामावर कारवाई; महाबळेश्वर महसूल विभागाची मोहीम

महाराष्ट्राचा मिनी काश्मीर असेल्या महाबळेश्वर तालुक्यात पुन्हा अवैध बांधकामांनी तोंड वर काढले होते. यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या आदेशानुसार महाबळेश्वर तहसीलदार खोचरे पाटील यांनी रविवारी सकाळी सहा वाजताचं कारवाईचा बडगा उगारला.

पाचगणी : महाराष्ट्राचा मिनी काश्मीर असेल्या महाबळेश्वर तालुक्यात पुन्हा अवैध बांधकामांनी तोंड वर काढले होते. यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या आदेशानुसार महाबळेश्वर तहसीलदार खोचरे पाटील यांनी रविवारी सकाळी सहा वाजताचं कारवाईचा बडगा उगारला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अवैध बांधकामावर हातोडा टाकला. अचानक रविवारीच्या दिवशी अवैध बांधकामावर सकाळपासूनच कारवाई सुरू झाल्याने पाचगणी महाबळेश्वर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

रविवारी सकाळपासून पाचगणी येथील गुरेघर येथील अनधिकृत बांधल्या गेलेल्या बंगल्यांवर थेट जेसीबीच्या आणि पोकलेनच्या साह्याने हे बंगले महाबळेश्वर महसूल विभागाकडून जमीनदोस्त करण्यात आले. महाबळेश्वर महसूल विभागाचे शंभरहून अधिक कर्मचारी पोलीस या मोहिमेत सहभागी झाले होते.

पाचगणी येथील गुरेघरमध्ये प्राची दिनेश नागपूरवाला, द्वारकादास गंगादास पंचमतिया, मेटगुताळ सर्वे नंबर १७ असे अवैध बांधकाम करणारे परप्रांतीयांची नावे आहेत. पाचगणी गुरेघर येथील भले मोठे तीन अनाधिकृत बंगले पाचगणी गुरेघर येथील पाडण्यात आले. सकाळी सहा वाजल्यापासून हे मोहीम सुरू झाली होती. या कारवाईचा धसका पुन्हा अवैध बांधकाम करणाऱ्यांनी घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी डूडी ॲक्शन मोडवर

गेल्या तीन महिन्यात सातारा जिल्हाधिकारी डूडी यांच्या आदेशानुसार पाचगणी महाबळेश्वर परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्हा दौऱ्यानंतर लगेचचं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा अवैध बांधकामांनी तोंडवर काढले होते. स्थानिक महसूल कर्मचारी तलाठी सर्कल यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळेचं अवैध बांधकामे फोपावली असल्याच्या तक्रारी स्थानिकातून होत्या. इतकी भली मोठी बांधकाम होत असताना तलाठी, सर्कल व स्थानिक महसूल कर्मचारी गप्प का? या पाठीमागे काहीतरी गोड बंगाल आहे. अशा संतापजनक प्रतिक्रिया देखील नागरिकांतून उमटत होत्या.

अभय देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी

मोठमोठी बांधकाम होत असताना स्थानिक महसूल प्रशासन वरिष्ठ पातळीवर कळवत नसल्यानेचं व चीरमिरी स्थानिक पातळीवर घेऊन अशा अवैध बांधकामांना अभय देण्याचं काम करत असल्याचे संतापजनक प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त होत होत्या. त्यामुळे अशा बांधकामावर कारवाई करण्याआधी थेट स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांच्या चौकशी कराव्यात अशी मागणी देखील स्थानिकांतून होत आहे.