राजकीय वाद पेटला! मीरा-भाईंदरचा विकास आराखडा पुन्हा रद्द? राज्य सरकार घेणार अंतिम निर्णय
आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर
सत्ताधारी भाजपने महासभेत डीपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी सखोल चर्चा केली. सदस्यांनी आराखड्यातील अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले. भाजप नगरसेवकांनी आरोप केला की, अनेक प्रस्तावित रस्ते डीपीमध्ये समाविष्ट केले गेले नाहीत, ज्यामुळे त्या रस्त्यांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होईल. सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेले हिरवेगार क्षेत्र आणि भूखंड बदलून निवासी क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आले. काही अधिकाऱ्यांवर बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत केल्याचा आरोपही करण्यात आला. (फोटो सौजन्य – instagram)
राज्य सरकारने डीपी रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास, नवीन विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती शहराच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन जमीन आरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी एक नवीन चौकट तयार करेल.
मीरा-भाईंदरच्या विकासाची भविष्यातील दिशा आता राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. जर डीपी रद्द झाला तर नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी अधिक वेळ आणि संसाधनांची आवश्यकता असेल. त्याच वेळी, जर तो सुधारणांसह मंजूर झाला तर शहरातील प्रलंबित विकास कामांना गती मिळू शकते. शहरवासी आणि लोकप्रतिनिधी आता राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत, कारण हा निर्णय येत्या काळात मीरा-भाईंदरच्या विकासाची दिशा ठरवेल.
शहराच्या एकात्मिक विकास योजनेबाबत (क्लस्टर) सर्वसाधारण सभेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. क्लस्टर योजनेला बराच काळ विरोध करणाऱ्या भाजपने यावेळी यू-टर्न घेतला आणि योजना कायम ठेवण्यास पाठिंबा दिला, परंतु त्यांचे २४ मसुदे रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडेही पाठवला जाईल, गर्दीच्या भागात जीर्ण आणि जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ५ डिसेबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या मिनी क्लस्टर अधिसूचनेत बदल करण्यासाठी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
