'हा' एक निर्णय आणि संगमनेरकरांच्या रेल्वेमार्गाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जाणार, सत्यजित तांबेंची भूमिका काय?
शहरातील विविध सोशल मीडीया प्लॅटफॉर्मवर या निर्णयाचा जोरदार उहापोह करण्यात येत आहे. तर शिवआर्मी सामाजिक संघटना, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्र सेवा दल आणि इतर समविचारी संघटनांनी प्रांत कार्यालय, संगमनेर येथे निवेदन देत या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदविला.
निवेदनात नमूद केले आहे की, पुणे–नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलून आहिल्यानगर–शिर्डीमार्गे नेण्याचा निर्णय हा संगमनेरसह संपूर्ण दक्षिण अहमदनगर जिल्ह्याच्या हक्कावर केलेला सरळ अन्याय आहे. लाखो नागरिकांच्या विकासाच्या संधी हिरावून घेणारा हा निर्णय असल्याचे संघटनांचे स्पष्ट मत आहे. तीन वेळा सर्वेक्षण होऊनही संगमनेरमार्गे जाणारा मार्ग योग्य ठरला असताना अचानक बदल करणे हा विकासावरचा उघड आघात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे ही संगमनेर मार्गे व्हावी, हे आपले अनेक वर्षांचे स्वप्न आहे. या मार्गाचा डीपीआर सन २०२० मध्ये मंजूर झाला होता आणि महारेलने भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील सुरु केली होती. नाशिक आहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यात भूसंपादनही झाले. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये अचानक शिर्डी मार्गे नव्या डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली.
३ डिसेंबर २०२५ रोजी रेल्वेमंत्री महोदयांनी संसदेतही याची अधिकृत घोषणा केली. आता वेळ आली आहे; राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र उभे राहण्याची. आपण शांत बसलो, तर संगमनेरचा हक्काचा रेल्वेमार्ग दुसरीकडे वळवला जाईल. नाशिक-पुणे रेल्वे ही संगमनेरमार्गेच आणण्यासाठी एकजुट होऊन लढूया. आता नाही तर कधीच नाही.
खरंतर नाशिक पुणे रेल्वे मार्गाबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेले स्पष्टीकरण काही वेगळं सांगत आहे. या मागांवर असलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी एका विचार पिठावर येऊन आपली भूमिका, केलेला पाठपुरावा आणि आत्ताचे वास्तव यावर बोलायला काय हरकत आहे ? त्यानिमित्ताने का होईना आपल्या या भागातला आमदार खासदार कोण आहे आणि त्यांची भूमिका काय आहे हे ही कळेल. कोण खोडा घालते आणि कोण मनापासून काम करते सामान्य जनतेला एकदा खरं काय ते स्पष्टच कळू दे, अशी भूमिका आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडली आहे.
कमी अंतर, जास्त लोकसंख्या, समृद्ध औद्योगिक पट्टा आणि उच्च शेती उत्पादन असूनही संगमनेर भागाला रेल्वेमार्गातून वगळणे अन्यायकारक आणि विकासविरोधी असल्याची भावना जनतेत तीव्र आहे.
संगमनेर–अकोले–कोपरगाव–सिन्नर हा प्रदेश राज्याच्या आर्थिक, भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा केंद्रबिंदू आहे. अशा ठिकाणाला वगळणे म्हणजे सरळ दुर्लक्ष आणि शत्रुत्वाचा निर्णय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“जीएमआरटी संदर्भात तांत्रिक उपाय शक्य आहेत. त्यामुळे मार्ग बदलणे हा पर्याय मान्य नाही,” असेही संघटनांनी स्पष्ट केले.
राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने सार्वजनिक सुनावणी घेऊन मार्ग बदलाचा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा जनतेचा तीव्र उद्रेक अनिवार्य ठरेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
