पंचायत राजच्या दौऱ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शाळांची समिती करणार पाहणी

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नसल्याच्या तक्रारी समितीसमोर आल्या होत्या. काही ठिकाणी लाभार्थ्यांनी जनावरे मिळाली नसल्याचे सांगितले होते, तर गुरांसाठी बांधण्यात येणारे गोठेही आढळून आले नव्हते.

अकोला : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीचा (पीआरसी) दौरा २ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. या दौऱ्यात विविध प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवण्यात येणार असून, यासंदर्भातील माहिती विधानमंडळ सचिवालयाकडून मागविण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समितीकडून पंचायत समित्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच ग्रामपंचायतींची पाहणी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तयारीला सुरुवात करण्यात आली आहे.

पंचायती राज समितीकडून वेळोवेळी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या विविध योजना, विकासकामे, बांधकामे तसेच अन्य उपक्रमांची समितीकडून तपासणी केली जाते. लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालातील मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले जाणार आहेत. यापूर्वी झालेल्या दौऱ्यांमध्ये विविध योजनांमधील अनियमितता, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील त्रुटी तसेच निधी खर्चाच्या बाबींवर चर्चा झाली होती.

ऊसाला हमीभाव देण्यापेक्षा साखरेला हमीभाव द्या; ना कर्जमाफीची गरज भासेल, ना साखर दराची चिंता राहील

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नसल्याच्या तक्रारी समितीसमोर आल्या होत्या. काही ठिकाणी लाभार्थ्यांनी जनावरे मिळाली नसल्याचे सांगितले होते, तर गुरांसाठी बांधण्यात येणारे गोठेही आढळून आले नव्हते. मात्र, विभागाच्या नोंदीनुसार काही गावांमध्ये लाभार्थ्यांना म्हशींचे वाटप करण्यात आल्याचे नमूद होते. तसेच बाळापूर तालुक्यातील शालेय पोषण आहार खरेदीतील अनियमिततेचा मुद्दाही यापूर्वीच्या दौऱ्यात गाजला होता.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र, यंदाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षी जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या दौऱ्याकडे सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

२ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान समितीचा दौरा

दलित वस्ती निधीच्या मुद्द्यावर पंचायती राज समितीसमोर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निधी वाटपाबाबत तक्रारीनंतर जिल्हा नियोजन समितीने निधी वळविण्याचा निर्णय घेतला होता. याला तत्कालीन जिल्हा परिषद सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर ८ कोटी रुपयांचा निधी खर्चास परवानगी मिळाली असून, २८ कोटी रुपयांच्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे.