
आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे ठरले. मत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे . हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.
आशा सेविका गटप्रवर्तकांची राज्यातील संख्या
सध्या राज्यात ७५ हजार ५७८ आशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
आशा सेविका
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत “आशा स्वयंसेविका योजना” राबविण्यात येत आहे. आरोग्य हा अत्यंत महत्वपूर्ण घटक असून आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यांमध्ये आरोग्यासंदर्भात जागृकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन, वाटाघाटी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने “आशा स्वयंसेविका” महत्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहे. आशा सेविका ही गावातील स्थानिक रहिवासी असल्याने व तिला स्थानिक भाषा अवगत असल्याने गावाच्या आरोग्य विषयक अडचणी समजून घेण्यास व नेतृत्व करुन गावपातळीवरील समस्या सोडविण्याकरिता आशा स्वयंसेविकेकडून महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील १५ आदिवासी जिल्हे व ३१ बिगर आदिवासी जिल्ह्यांत आशा स्वयंसेविका कार्य करते. आशासेविकांना शासन मानधन देते.
अंगणवाडी सेविका- प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये अंगणवाडी सेविका असते. ही अंगणवाडी सेविका ही स्वयंस्वेयक असते. अंगणवाडी सेविका ही स्थानिक समाजातून नेमली जाते. अंगणवाडीसेविकेला शासनाकडून मानधन देण्यात येते.