
अदाणींच्या तारळी प्रकल्पाला वनविभागाचा दणका; काम तातडीने बंद करण्याचे आदेश, तीन दिवसांत खुलासा मागितला
विशेष म्हणजे, तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे काम सुरू असताना पर्यावरणीय आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या नियमांचे पालन झाले आहे का, याबाबत यापूर्वीही पर्यावरणप्रेमींकडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता खुद्द वनविभागाच्या अधिकृत नोटिशीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने या प्रकरणाला नवे गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
Ratnagiri: व्यापाऱ्यांनो चिंता करू नका! रस्ता रुंदीकरणात कोणाचेही नुकसान नको; उदय सामंतांच्या सूचना
वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.), पाटण कार्यालयाकडून अदानी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याला पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ तसेच महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियमातील तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचे नोटिशीत नमूद आहे.
संबंधित क्षेत्रातील वन्यजीव आणि वनसंपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. वनविभागाने प्रकल्प व्यवस्थापनाला काम तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सक्षम प्राधिकरणाची आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक पूर्वपरवानगी प्राप्त होईपर्यंत तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरू असलेले सर्व प्रकारचे कामकाज थांबविण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे.
वनविभागाने अदानी प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे तीन महत्त्वाच्या बाबींवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम कोणत्या अधिकारात आणि कोणत्या कायदेशीर आधारावर सुरू करण्यात आले, याचा लेखी खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आणि इतर आवश्यक मंजुरी मिळाल्या आहेत का, याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रकल्पाच्या कामकाजादरम्यान वृक्षतोड करण्यात आली असल्यास त्यासाठी किती झाडांच्या तोडणीची परवानगी घेण्यात आली, त्या परवानगीचा मूळ आदेश किंवा साक्षांकित प्रत सादर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित इतर सर्व वैधानिक मंजुरींची कागदपत्रे आणि नकाशेही वनविभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश आहेत. विशेष म्हणजे, नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या मुदतीत समाधानकारक खुलासा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास वन कायद्यानुसार पुढील कारवाई आणि दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
तारळी प्रकल्पातील कथित अनियमितता, पर्यावरणीय नुकसान, उत्खनन आणि आवश्यक परवानग्यांचा मुद्दा यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. सिनेअभिनेते सयाजी शिंदे यांनी प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत तारळे पोलीस दूरक्षेत्रात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या परवानग्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. दरम्यान, प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन झाल्याचे आरोप, दोन लाख ब्रास मुरूम उत्खननाचा व्यक्त करण्यात येत असलेला अंदाज आणि शासनाच्या रॉयल्टी महसुलाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळे प्रकल्पाभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. आता वनविभागाच्या नोटिशीमुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरींचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नसताना काम सुरू झाले असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित परवानग्यांची खातरजमा कोणी केली? स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी याकडे दुर्लक्ष केले का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वनविभागाच्या अधिकृत नोटिशीमुळे तारळी प्रकल्प व्यवस्थापनासमोर कायदेशीर परवानग्यांचा हिशेब सादर करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. तीन दिवसांच्या मुदतीत अदानी प्रकल्प व्यवस्थापन कोणता खुलासा करते, कोणती कागदपत्रे सादर करते आणि वनविभाग पुढे कोणती कारवाई करतो, याकडे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या निसर्गसंपत्तीशी तडजोड केली जाणार का? पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास मोठ्या उद्योगसमूहावरही कायद्याचा बडगा उगारला जाणार का? वनविभागाच्या या नोटिशीने तारळी प्रकल्पातील कामकाजावरच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.