फोटो सौजन्य - Social Media
पुण्यातील स्वारगेट एसटी स्थानकात घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांनी एसटी महामंडळात सुरक्षा रक्षक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामध्ये आयपीएस दर्जाचा सुरक्षा अधिकारी नेमणार असल्याचे सांगितले. तसेच स्वारगेट स्थानकातील सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना त्वरित राबवण्याचे निर्देश दिले.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यमंत्री मिसाळ यांनी शनिवारी पुण्यात एसटी महामंडळ आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला डीसीपी अमोल झेंडे, एसीपी वाहतूक अश्विनी राख, प्रादेशिक व्यवस्थापक अनघा बारटक्के, विभाग नियंत्रक प्रमोद नेहुल यांच्यासह एसटी, पोलिस आणि आरटीओ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, एसटी स्थानकांवरील सुरक्षेसाठी अधिक सुरक्षा कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलिसांची गस्त वाढविण्यात येईल, तसेच स्वारगेट स्थानकातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्याही वाढवली जाईल. राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, पूर्वीप्रमाणे एसटी महामंडळात सुरक्षा दक्षता अधिकारी नेमले जातील. महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना तत्काळ राबवण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, या घटनेच्या चौकशीदरम्यान दोषी अधिकारी किंवा ठेकेदार आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना त्यांच्या तक्रारी सहज नोंदवता याव्यात यासाठी लवकरच एक टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या सुविधेमुळे प्रवाशांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी आगारांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही, तर ते दूरध्वनीद्वारेच आपल्या समस्या मांडू शकतील. तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होईल आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळ अधिक पारदर्शक सेवा देऊ शकेल.
तसेच, एसटी स्थानकांमध्ये खासगी बस चालकांची होणारी अनधिकृत घुसखोरी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक खासगी बस चालक विनापरवाना एसटी स्थानकांमध्ये शिरून प्रवाशांची दिशाभूल करत असतात, त्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थानकांमध्ये अधिक कडक नियम लागू केले जाणार आहेत आणि अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या स्क्रॅप धोरणानुसार राज्यातील जुन्या आणि अनुपयोगी बसेस स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरातील एसटी आगारांमध्ये उभ्या असलेल्या जुन्या बसेस १५ एप्रिलपर्यंत टप्प्याटप्प्याने स्क्रॅप करण्यात येणार आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेस अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक होतील. नवीन बसेस अधिक चांगल्या तांत्रिक सुविधांनी सज्ज असतील, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवास अनुभवता येईल. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाने घेतलेले हे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे असून, सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे राज्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. एसटी महामंडळाच्या या नव्या उपाययोजनांमुळे प्रवाशांना उत्तम सेवा मिळेल आणि प्रवास अधिक विश्वासार्ह आणि सोयीस्कर होईल.
