अटल सेतू, पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्गावर ईव्हीसाठी टोल करमुक्त
महाराष्ट्र सरकारने एक मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि ई-बस टोल करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल कर भरावा लागणार नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या टोल कर सवलत योजनेचा फायदा अटल सेतू, पुणे एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गावर उपलब्ध होईल. हा नियम शुक्रवारपासून लागू झाला आहे. महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय पर्यावरण वाचवण्याच्या ध्येयाचा एक भाग आहे. विशेष म्हणजे हा नियम खाजगी वाहने असोत किंवा सरकारी वाहने असोत, दोन्ही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना लागू असेल. सरकारने एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरणांतर्गत याची घोषणा केली होती.
टोलमधून सूट मिळालेल्या वाहनांमध्ये खाजगी इलेक्ट्रिक कार, प्रवासी चारचाकी वाहने, महाराष्ट्र परिवहन बस आणि शहरी सार्वजनिक वाहतुकीची इलेक्ट्रिक वाहने यांचा समावेश आहे. वस्तू वाहून नेणारी इलेक्ट्रिक वाहने या सूट योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. येथे २५,२७७ ई-बाईक आणि सुमारे १३,००० इलेक्ट्रिक कार आहेत. मुंबईत ४३,००० हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. या आकड्यामध्ये सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे.
दररोज सुमारे ६०,००० वाहने अटल सेतूवरून जातात. येत्या काळात हा मार्ग पुणे एक्सप्रेसवेशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. सध्या, एमएसआरटीसी आणि एनएमएमटी सारख्या काही सार्वजनिक वाहतूक बसेस देखील अटल सेतूवरून धावतात. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सर्व महामार्गांवर ईव्ही कार आणि बस टोल फ्री करण्याचा सरकार विचार करत आहे.
परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन ईव्ही धोरणामुळे अधिकाधिक लोकांना ईव्ही वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल. नवीन ईव्ही धोरणाचा उद्देश चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा देखील आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि इतर महामार्गांवर अनेक जलद चार्जिंग स्टेशन बांधू. मुंबईतील आणि महामार्गांवरील पेट्रोल पंपांशी करार केले जात आहेत. सर्व इंधन पंप, एसटी स्टँड आणि डेपोमध्ये चार ते पाच चार्जिंग पॉइंट असतील याची खात्री केली जाईल. यामुळे ईव्ही चालकांसाठी शुल्क आकारण्याची चिंता दूर होईल.
नवीन धोरणात असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे की येणाऱ्या काळात नवीन वाहन नोंदणींपैकी ३० टक्के ईव्ही वाहने असावीत. दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी हे लक्ष्य ४० टक्के ठेवण्यात आले आहे. कार/एसयूव्हीसाठी ३० टक्के, ओला आणि उबर सारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कॅबसाठी ५० टक्के आणि खाजगी बसेससाठी १५ टक्के कर आकारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
