मंगलप्रभात लोढांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
मुंबई महापालिका मालवणी टाऊनशिप स्कूल येथे प्रयास फाउंडेशनतर्फे आयोजित कार्यक्रमात कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा बोलत होते. मालाडमध्ये सर्वाधिक सरकारी जमीन होती. त्यावर भीषण अतिक्रमण झाले. आता महापालिकेच्या शाळांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न होतोय का? येथील आमदारांनी काय विकास केला ते त्यांनी सांगावे. मालवणीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी कुठून आले? त्यांना इतके सहकार्य कोणी केले? त्या मागचा हेतू काय? असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला.
📍मालवणी टाउनशिप शाळा, मालाड प्रयास फाऊंडेशन द्वारा आयोजित पालक-शिक्षक बैठक व विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहिलो. मालवणी विभागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, म्हणून मुंबई उपनगर जिल्हा सहपालकमंत्री नात्याने… pic.twitter.com/W3nFOabQgP — Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) August 23, 2025
मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, “आज आम्ही मालवणीत विकासाचे काम करत आहोत. मुलांना उच्च दर्जाच्या सुविधा देत आहोत. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांची मुले परदेशात शिकतात. लोकांची दिशाभूल त्यांनी करू नये. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनात विकासकामात अडथळा निर्माण कारण्याऱ्यांची दादागिरी सहन केली जाणार नाही.”
Mangal Prabhat Lodha: “सरकारच्या विकास कार्याला साथ…”; मंत्री लोढांचे राज्यातील जनतेला आवाहन
मालवणी, मालाड येथील शाळेबाबत पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर मुद्दे मांडले! ✅ मुंबई महापालिकेच्या GR नुसार स्वखर्चावर आणि कोणतीही फी न घेता संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उत्तम काम करत आहेत. या उपक्रमाद्वारे जवळपास ३०-३२ शाळांचा निकालही सुधारला… pic.twitter.com/cfYsCLKJba — Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) August 23, 2025
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सदर शाळेच्या विकासकामांसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. या निधीतून विज्ञान प्रयोगशाळा, रोबोटिक्स लॅब, कम्प्युटर लॅब, व्यायामशाळा, खेळांचे साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा शाळेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासंदर्भातील पत्र लोढा यांनी आजच्या कार्यक्रमात प्रस्तुत केले. सदर कार्यक्रमात बोलताना मंत्री लोढा यांनी हे स्पष्ट केले की, दर्जेदार सुविधांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडू नये.
