मराठा समाजानंतर आता बंजारा समाज आक्रमक; नेमकं काय आहे मागणी?
जत : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. त्यात बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर आता बंजारा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सामील करून या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी जत तालुक्यासह परिसरातील बंजारा समाजाने जत तहसीलवर मोटर सायकल रॅली काढली. तसेच निवेदनही सादर केले.
मराठवाडा हा प्रदेश सन 1948 पर्यंत निजाम शासित हैद्राबाद राज्याचा भाग होता. त्या काळातील हैद्राबाद गॅझेटियर 1920 मध्ये लांबडा/बंजारा समाजाचा स्पष्ट उल्लेख अनुसूचित जमाती म्हणून केलेला आहे. बंजारा समाज मराठवाडा विभाग व महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. हा ऐतिहासिकदृष्ट्या व प्रशासकीय नोंदीनुसार आदिवासी समाजामध्ये आहे. तथापि मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर सन 1956 नंतर या समाजाला ओबीसी/व्हीजेएनटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. परंतु तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात याच गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या आंदोलना नंतर शासनाने मराठा समाज बांधवांना 2 सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार हैद्राबाद गॅझेटीयर लागू केले. शासन स्थरावर हैद्राबाद गॅझेटीयर अधिकृतपणे स्वीकारले व अंमलात आले असल्यामुळे त्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सामील करून त्यांना या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी जत तालुक्यासह परिसरातील बंजारा समाजाने जत तहसीलवर मोटर सायकल रॅली काढत निवेदन सादर केले. यावेळी बंजारा समाजातील विजय नाईक, रविकांत पवार, विकास राठोड, रोहित राठोड यांच्यासह बंजारा समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
ओबीसी नेते नाराज
मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. सरकारने पाचव्या दिवशी त्यावर एक तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. याविषयीचा एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून काही ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. सरकारने दबावात निर्णय घेतल्याचा आणि ओबीसीत कुणबी घुसवल्याची चर्चा सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळही नाराज आहेत. दरम्यान सरकारच्या जिआरला न्यायालयात देखील विरोध केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
