भाईंदर /विजय काते :– मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने महिलांच्या मासिक पाळी स्वच्छता वाढवण्यासाठी आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१९ साली एक महत्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला होता. या उपक्रमांतर्गत 3 लाख 55 हजार रुपये खर्च करून सॅनिटरी नॅपकिन बनवणारी मशीन खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, सहा वर्षांनंतरही ही मशीन एकदाही वापरात न आणता निष्क्रिय पडून आहे. आज तिची अवस्था इतकी दयनीय आहे की, ती पूर्णतः गंजून कबाडात रूपांतरित झाली आहे. ही घटना प्रशासकीय अपयश, प्रक्रियात्मक चूक, आणि जबाबदारीच्या अभावाचे प्रतीक बनली आहे. महिलांसाठीचा एक अत्यंत संवेदनशील आणि उपयुक्त उपक्रम प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अयशस्वी ठरला असून, नागरिकांचा पैसा अक्षरशः वाया गेला आहे.
उपक्रमाचा उद्देश योग्य, अंमलबजावणी फसली
महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सॅनिटरी नॅपकिन तयार करणाऱ्या मशीनद्वारे गरजू महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, आणि गरजू महिलांना कमी किमतीत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणे, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. या उपक्रमासाठी माजी महिला व बालकल्याण समिती सभापती दीपिका अरोरा यांनी 2019 मध्ये उपायुक्तांकडे लेखी पत्राद्वारे यंत्रणा खरेदी करण्याची मागणी केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मशीन खरेदी करताना महापालिकेने कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवली नाही. केवळ संस्कृती एंटरप्रायझेस या एका ठेकेदाराकडून एकमेव कोटेशन घेऊन ही मशीन खरेदी करण्यात आली. यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला, आणि योजनेच्या प्रारंभीच त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
तीन वर्षांचा करार संस्थेने कामच सुरू केलं नाही
मशीन खरेदी झाल्यानंतर महापालिकेने एका महिला स्वयंसेवी संस्थेसोबत तीन वर्षांचा करार केला. परंतु संस्थेने प्रत्यक्षात कामच सुरू केले नाही. न वापरलेली मशीन कार्यालयात पडून राहिली, तिची देखभालही केली गेली नाही. ना संस्थेवर कारवाई, ना मशीन जतन करण्याचा प्रयत्न , प्रशासन फक्त कागदोपत्री काम करत राहिले.
RTI मुळे उघड झाली कबाडात पडलेली ‘कल्याण योजना’
या योजनेची दयनीय अवस्था स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या RTI अर्जांमुळे उघड झाली. कार्यकर्त्यांनी वारंवार मागणी करून महिलांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती मागवली. तेव्हा ही मशीन अज्ञात ठिकाणी असल्याचे उघड झाले. तपास केला असता, संबंधित विभागातील एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या सांगण्यावरून मशीनचे ठिकाण कळाले.
11फेब्रुवारी 2025 पाहणी अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 11फेब्रुवारी 2025 रोजी मशीनची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तेव्हा मशीन पूर्णतः गंजलेली, मोटर निकामी, आणि सर्व भाग निष्क्रिय अवस्थेत आढळली. याशिवाय, नॅपकिन तयार करण्यासाठी ठेवलेला कच्चा माल विशेषतः कापूस पूर्णतः खराब व वापरण्यायोग्य नसल्याचेही निष्पन्न झाले.
दुरुस्तीचा खर्च २ लाख रुपये; पण तज्ज्ञच नाही
तांत्रिक मूल्यांकनामध्ये मशीन दुरुस्त करण्यासाठी २ लाख रुपयांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. मात्र, विभागात यांत्रिक अभियंता उपलब्ध नसल्याने ना दुरुस्ती शक्य आहे ना यंत्रणेचे सध्याचे मूल्य निश्चित करता येत आहे. लोकनिर्माण विभागाच्या शाखा अभियंत्यांनीही तांत्रिक मूल्य न सांगता हात वर केले आहेत.प्रश्न अनेक, जबाबदारी कुणाची? या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
3.55 लाख रुपये खर्च करून खरेदी केलेली यंत्रणा आज वाया का गेली?
निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही?
संस्थेने काम न केल्यावर तिच्यावर कारवाई का झाली नाही?
वर्षानुवर्षे मशीन कुठे आहे हेच विभागाला माहिती का नव्हते?
आजतागायत योजनेचा लाभ किती महिलांना मिळाला?
या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी प्रशासन सज्ज नाही, आणि महिला सशक्तीकरणाचा नारा ‘कागदावरच’ मर्यादित राहिला आहे.
महिलांच्या आरोग्य व रोजगाराचा मुद्दा दुर्लक्षित
सॅनिटरी नॅपकिन हा महिला आरोग्याशी निगडीत अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. स्वस्त नॅपकिनची उपलब्धता ही गरज आहे, चैन नाही. तरीही, एवढ्या मोठ्या हेतूने सुरू झालेली योजना प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आणि ढिसाळ देखरेखीमुळे अपयशी ठरली.आजही अनेक गरजू महिलांना योग्य आरोग्य सुविधा नाहीत, मासिक पाळी स्वच्छता नाही, तर दुसरीकडे लाखो रुपये खर्चून घेतलेली मशीन धुळखात पडलेली आहे. ही परिस्थिती महापालिकेच्या योजनेच्या अंमलबजावणीक्षमतेवर, पारदर्शकतेवर आणि इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे एक चांगली कल्पना अपयशी ठरली, आणि करदात्यांचा पैसाही वाया गेला – हे वास्तव कटू असले तरी नाकारता येणार नाही.
.png "Videos"){kind=small}
