High Court News : 48 मतांनी जिंकलेल्या खासदाराबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय; फेरमतमोजणीसाठी दाखल केली होती याचिका

रविंद्र वायकर यांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून ठाकरे गटाचे नेते अमोल कीर्तिकर यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे. अतिशय अटीतटीच्या लढतीत वायकर यांनी ४८ मतांनी विजय मिळवला होता.

मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा निवडणुकीत वायकर विरुद्ध कीर्तिकर असा सामना रंगला होता. अतिशय अटीतटीच्या लढतीत वायकर यांनी ४८ मतांनी विजय मिळवला होता. त्यावर आक्षेप घेत फेरमतमोजणीची मागणी करण्याच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. रविंद्र वायकर यांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून ठाकरे गटाचे नेते अमोल कीर्तिकर यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे.

मागील सहा महिन्यांपासून ही याचिका कोर्टात प्रलंबित होती. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून या प्रकरणात नक्की काय होणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. अखेर मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाविरोधातील याचिका अखेर मुंबई हायकोर्टाने गुरूवारी निकाली काढली. 333 मते ही बोगस असल्याचा दावा कीर्तिकरांनी केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

नेमकं काय घडलं होतं?

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मोठं यश मिळालं. अनेक जागांवर अटीतटीच्या लढती पहायला मिळल्या. त्यापैकी एक मुंबई उत्तर-पश्चिम मदारासंघातील निवडणूक. या मतदारसंघात खूपच अटीतटीची लढत पहायला मिळाली आणि या लढतीत शिंदे गटाचे नेते रविंद्र वायकर यांचा अवघ्या 48 मतांनी विजय झाला होता. तर ठाकरे गटाच्या अमोल कीर्तिकरांचा पराभव झाला. मात्र या विजयावर आक्षेप घेणारी निवडणूक याचिका कीर्तिकरांनी जून महिन्यात हायकोर्टात दाखल केली होती. निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. मतमोजणीवेळी पारदर्शकता नसल्याचे आणि त्रुटी असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

निवडणूक आयोगाला मोकळ्या आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुकीचे व मतमोजणीचे काम करण्यात अपयश आले आहे. सातत्याने विजयाच्या दिशेने अग्रक्रमावर असलेल्या कीर्तिकर यांना विजयी घोषित करण्यात आलं होतं. मात्र पोस्टल बॅलेटची फेरमोजणी करण्याची मागणी रविंद्र वायकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. या मतमोजणी अचानक रविंद्र वायकर 48 मतांनी विजयी करण्यात आलं.

निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या दिनेश गुरव या व्यक्तीचा मोबाईल फोन प्राजक्ता वायकर – महाले आणि नंतर मंगेश पांडिलकर यांनी मतमोजणीच्या वेळी व मतमोजणी सुरू असलेल्या ठिकाणी वापरण्यावर याचिकेत आक्षेप घेतलेला आहे. निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दिनेश गुरव या व्यक्तीची तात्पुरती झालेली नेमणूक योग्य आहे का?, असा सवालही याचिकेत करण्यात आला होता.

खासगी कंपनीतील एखाद्या व्यक्तीची अशाप्रकारे तात्पुरती नेमणूक होऊ शकते का?, निवडणूक आयोगासोबत कार्यरत कोणतीही व्यक्ती मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन जाऊ शकतात का? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेचं निवडणूक रिटरनिंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्यापासून केवळ दोन फुटांच्या अंतरावर प्राजक्ता वायकर- महाले मोबाईल वापरताना त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

दरम्यान हाट कोर्टाने ही याचिका रद्द केली असून अमोल कीर्तिकरांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आता कीर्तिकर सर्वोच्च न्यायाययात याविरोधात आव्हान देणार काय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.