सर्वोच्च न्यायालयाने श्री चंद्रशेखर यांची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाईल. मुंबई उच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात मोठ्या आणि प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयांपैकी एक आहे. ज्याचे मुख्य खंडपीठ मुंबईत आहे. यानंतर श्री चंद्रशेखर यांच्या नावाची चर्चाही सुरू झाली आहे.
पाकिस्तानला मोठा धक्का! तालिबानी परराष्ट्र मंत्री भारतात येणार? असीम मुनीर चिंतेत
न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांचा जन्म २५ मे १९६५ रोजी झाला. त्यांनी १९९३ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या (डीयू) कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएल.बी. पदवी प्राप्त केली. ९ डिसेंबर १९९३ रोजी त्यांची दिल्ली राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी झाली. त्यनंतर दिल्लीमध्येची त्यांनी आपली वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. १९ वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे ३,५०० प्रकरणांमध्ये वकिली केल्याची नोंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १४० हून अधिक नोंदवलेल्या निकालांमध्ये ते वकील होते. याशिवाय ते झारखंड राज्य, एआयसीटीई, बिहार राज्य गृहनिर्माण मंडळ आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे स्थायी वकील देखील राहिले आहेत.
१७ जानेवारी २०१३ रोजी झारखंड उच्च न्यायालय (रांची खंडपीठ) येथे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २७ जून २०१४ रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर २०२३ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते.
यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयात बदलीची शिफारस केली. १४ जुलै २०२५ रोजी मंजूर करण्यात आली आणि त्यानंतर २१ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
‘ठरलं तर मग’चे 900 भाग पूर्ण, पूर्णा आजीच्या आठवणीने जुई गडकरी भावूक, म्हणाली आजीच्या नावाने…
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर हे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.ते त्यांच्या विविध न्यायिक अनुभवासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नियुक्तीमुळे संस्थात्मक संतुलन आणि विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधून वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याची भारतीय न्यायव्यवस्थेची परंपरा बळकट होईल.
सोमवारी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून सहा अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. हे सहा न्यायाधीश आहेत – न्यायमूर्ती संजय आनंदराव देशमुख, न्यायमूर्ती वृषाली विजय जोशी, न्यायमूर्ती अभय जयनारायणजी मंत्री, न्यायमूर्ती श्याम छगनलाल चांडक, न्यायमूर्ती नीरज प्रदीप धोटे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन. कॉलेजियमने केरळ उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून तीन अतिरिक्त न्यायाधीश – न्यायमूर्ती जॉन्सन जॉन, न्यायमूर्ती गोपीनाथन उन्नीथन गिरीश आणि न्यायमूर्ती चेल्लप्पन नादर प्रथीप कुमार यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली.
.png "Videos"){kind=small}
