जादूटोणा विरोधी कायदा अधिक प्रभावी करण्याच्या मागणीला जोर; समिती रद्द करण्यास विरोध

समितीतील काही सदस्यांबाबत आक्षेप असल्यास त्यांना वगळण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना संपूर्ण समितीच रद्द करणे हा कायद्याच्या अंमलबजावणीस अडथळा ठरणारा निर्णय ठरेल.

पुणे : महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, कर्मकांड आणि त्यातून होणारे शोषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याला अधिक प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त होत असतानाच, या कायद्याच्या प्रसार-प्रचारासाठी स्थापन केलेली शासकीय समिती रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या निर्णयाला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढाकाराने कायद्याला विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक मंगळवारी (दि. २४) मंत्रालयात होणार होती. मात्र, नाशिकमधील बुवाबाजी प्रकरणाची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू असल्याने ही बैठक तात्पुरती रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीही आगामी काळात पुन्हा बैठक घेऊन समिती रद्द करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, समितीतील काही सदस्यांबाबत आक्षेप असल्यास त्यांना वगळण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना संपूर्ण समितीच रद्द करणे हा कायद्याच्या अंमलबजावणीस अडथळा ठरणारा निर्णय ठरेल. यामुळे राज्यात अंधश्रद्धा आणि कर्मकांड वाढीस लागण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, जादूटोणा विरोधी कायदा लागू होऊन १२ वर्षे उलटूनही अद्याप नियमावली जाहीर झालेली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या काळात हजारो गुन्हे दाखल झाले असून, काही प्रकरणांत शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी, स्पष्ट नियमांच्या अभावामुळे पोलिसांना कारवाई करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गृह विभागाकडे

कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गृह विभागाकडे असून, यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच, अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्रातील अनुभवी कार्यकर्त्यांच्या सल्ल्याने कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे आवाहन अविनाश पाटील आणि विशाल विमल यांनी केले आहे.

हेदेखील वाचा : Mumbai Pune Expressway : काय सांगता! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर तीन दिवस टोल माफी, पण ‘हे’ पत्र ठरणार अनिवार्य