मुंबई: केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची AWS उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecisions #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/ZiAz4qlM8a — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 17, 2025
ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग POKRA प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे.
महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.
मोठी बातमी ! शेतीसाठी AI धोरण मंजूर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दहा महत्त्वाचे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दहा महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (17 जून) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत दहा प्रमुख निर्णय घेण्यात आले आणि राज्यात शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाकृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५ ते २०२९ पर्यंत मंजूर करण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणले जाईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरेल.तसेच धारावीचा पुनर्विकास आणि अनिवासी भारतीयांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
