
प्रशांत पडोळे आहेत कॉँग्रेसचे खासदार 
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून दिला धमकीवजा इशारा 
वादग्रस्त विधानाने राज्यातील राजकारण तापले
Cm Devendra Fadnavis: राज्यात नुसकतेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून मोठे आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. तसेच यंदा राज्यात प्रचंड पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहे. दरम्यान कॉँग्रेसच्या एका खासदाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धमकीवजा इशारा दिला आहे. यामुळे राजकारण तापले आहे.
दरम्यान भंडारा-गोंदियाचे कॉँग्रेसचे खासदार प्रशांत पडोळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावेळी त्यांनी एक वादग्रस्त विधान केले आहे. प्रशांत पडोळे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उडवून देण्याचा धमकीवजा इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांकहीए नेतृत्वातीळ सरकारने कर्जमाफी करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून मोठे आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने तारीख जाहीर केली आहे. तसेच प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 30 हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेची मदत जाहीर केली आहे. मात्र आता खासदार पडोळे यांच्या विधानाने वाद निर्माण झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कृषीविषयक आपली धोरणे बदलावीत. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या बळीराजाला 1 लाख रुपये हेक्टरी मदत जाहीर करावी, अशी मागणी कॉँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क दिला नाही, तर यावेळेस आम्ही आत्महत्या करणार नाही, तर आम्ही तुम्हालाच उडवून देऊ असा धमकीवजा इशारा खासदार प्रशांत पडोळे यांनी दिला आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकाच खळबळ उडाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत 21 महत्त्वाचे निर्णय
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या या बैठकीत २१ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेला २४०० विविध प्रकारच्या आजारांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे आणि २३९९ आजारांवर ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातील. तसेच गंभीर आजारांवर जास्त खर्च झाल्यास १० लाख रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.