मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच महामंडळांचं वाटप होणार? महायुतीचा महामंडळांसाठीचा फॉर्म्युला ठरला? तिघांपैकी कुणाला मिळणार झुकतं माप?

अजित पवार गटाला देण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांची संख्या पाहता शिंदे गटातील अनेक आमदारांचा मंत्रिपदाचा तोंडचा घास पळवला गेलेला आहे. अशातच सर्वाधिक 105 आमदार असलेल्या भाजपाच्या पारड्यातही मंत्रिमंडळ विस्तारात फारसं काही पडलेलं दिसत नाहीये. मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तर एक उपमुख्यमंत्री पद अजित पवार यांच्याकडे आहे.

मुंबई – राज्याच्या विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. राज्यात शिंदे-फडणवीस-पवार (Shinde-fadnavis-pawar) यांचं महायुतीचं सरकार अस्तित्वात आहे. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या 8 मंत्र्यांच्या अचानक झालेल्या शपथविधीमुळं समीकरणंचं बदलली गेलेली आहेत. उर्वरित मंत्रिमंडळ विस्ताराचं काय होणार, हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. अजित पवार गटाला देण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांची संख्या पाहता शिंदे गटातील अनेक आमदारांचा मंत्रिपदाचा तोंडचा घास पळवला गेलेला आहे. अशातच सर्वाधिक 105 आमदार असलेल्या भाजपाच्या पारड्यातही मंत्रिमंडळ विस्तारात फारसं काही पडलेलं दिसत नाहीये. मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तर एक उपमुख्यमंत्री पद अजित पवार यांच्याकडे आहे. शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांना चांगली खातीही मिळाली आहेत. अशात भाजपातील अनेक आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. आता या सगळ्यावर मात करण्यासाठी उर्वरित मंत्रिमंडल विस्तारापूर्वी महामंडळांचं (Allocation of Corporations) वाटप करण्यात येईल, अशी चर्चा जोर धरतेय. (corporations will be distributed before the expansion of the cabinet mahayuti formula for corporations who among the three will get the inclination scale)

नाराज आमदारांना शांत करण्याची संधी

सत्तेत आल्यानंतर प्रत्येक आमदाराला मंत्रिपदं मिळावं अशी इच्छा असते. शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यांनी पहिला विस्तार करण्यात आला. त्यात दोन्ही बाजूंकडून 9-9 जणांना संधी देण्यात आली. अजित पवार गट सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांना 8 मंत्रिपदं देण्यात आलीये. आता उर्वरित 14 मंत्रिपदांचं वाटप या तिन्ही पक्षांत होण्याची शक्यता आहे. भआजपा, राष्ट्रवादी आणि शिंदे गट यांच्यात इच्छुकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. अशात बरेच जणं हे नाराज होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा स्थितीत नाराज आमदारांना महामंडळांचं वाटरप करुन त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. आमदारांची वाढती नाराजी येत्या निवडणुकांत अडचण निर्माण करणारी ठरु शकते. त्यामुळे उर्वरित मंत्रिमंडल विस्ताराच्या आधीच महामंडळांचं वाटप करुन तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना शांत करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

तिन्ही पक्षांत कुणाला मिळणार जास्त महामंडळं

भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळूनही मंत्रिमंडळ वाटपात भाजपाच्या वाट्याला कमी मंत्रीपदं आलीयेत. अशा स्थितीत महामंडळ वाटपात भाजपाला जास्त संधी असेल. तिन्ही पक्षात 50-25-25 असं सूत्र निश्चित केल्याचं सांगण्यात येतंय. म्हणजेच महामंडळं आणि विविध शासकीय समित्यांच्या नियुक्त्यांत भाजपाला 50 टक्के, तर शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांना 25-25 टक्के वाटा मिळणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. हा फॉर्म्युला 60-20-20 असा असावा, अशी भाजपाची इच्छा होती. मात्र तडजोडीनंतर हा फॉर्म्युला 50-25-25 असा ठरवण्यात आल्याची माहिती आहे.

कार्यकर्त्यांत नाराजी, आमदारही अस्वस्थ

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महापालिका निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. अशात सत्तेत महायुती असली तरी स्थानिक कार्यकर्ते मात्र नाराज आहेत. निवडणुकांसाठी गोल्या दोन वर्षांत प्रभागांत अनेकदा खर्चही करण्यात आलाय. मात्र निवडणुका लागत नसल्यानं कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. तर दुसरीकडं सत्तेत सहभागी असले तरी मंत्रिपंद मिळत नसल्यानं सरकारमधील भाजपा आणि शिंदे गटाचे आमदारही नाराज असल्याचं सांगण्यात येतंय. रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही अचानक अजित पवार गटाला संधी देण्यात आल्यानं अस्वस्थता आणखी वाढलेली आहे. भाजपात स्पष्टपणे कुणी बोलत नसलं तरी आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत निवडणुकांच्या आधी महामंडळांचं वाटप करुन कार्यकर्ते आणि अनेक नाराजांना चुचकारण्याची संधी सरकारकडे आहे. आता हे महामंडळांचं वाटप नक्की कधी होणार, याची मात्र उत्सुकता असेल.