महायुती सरकारच्या भूमिकेला न्‍यायालयाकडून शिक्‍कामोर्तब; मंत्री विखेंनी मानले आभार
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्‍यातील अकारी पडीत जमीनी शेतकऱ्यांना पुन्‍हा देण्‍याबाबतचा महत्‍वपूर्ण निर्णय उच्‍च न्यायालयाने दिला. न्यायालयााच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अकारी पडीत जमीनी परत मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे कराव्‍या लागलेल्‍या शेतक-यांच्‍या संघर्षाला अखेर यश आलं आहे. याबाबत महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक वर्षे कराव्‍या लागलेल्‍या शेतक-यांच्‍या संघर्षाला यश मिळाले असून, महायुती सरकारने शेतक-यांच्‍या बाजुने घेतलेल्‍या भूमिकेवर न्‍यायालयानेही शिक्‍कामोर्तब केलं आहे, असं प्रतिक्रीया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केली.
हेदेखील वाचा- दोन्ही पलटूराम मोदी सरकार पाडणार; राष्ट्रीय काँग्रेस ओबीसी अध्यक्ष कॅप्टन यादव यांचा दावा
अकारी पडीत जमीनींच्‍या संदर्भात प्रशासकीय आणि न्‍यायालय स्‍तरावर अनेक वर्षे प्रश्‍न प्रलंबित होता. तालुक्‍यातील सुमारे साडेसात हजार एकर जमीनींच्‍या संदर्भात असलेल्‍या प्रश्‍नाच्‍या बाबत शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला. राज्‍यात महायुतीचे सरकार आल्‍यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणेच अकारी पडीत जमीनींच्‍या संदर्भात सुध्‍दा तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात सातत्‍याने बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्‍या दृष्टीने निर्णय होईल अशी भूमिका घेतली होती. संभाजीनगर उच्‍च न्यायालयात याबाबत दाखल झालेल्‍या याचिकेमध्‍ये सुध्‍दा सरकारने प्रभावी बाजू मांडून शेतकऱ्यांना न्‍याय कसा मिळेल अशी भूमिका घेतली.
न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, शंभर वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्‍या या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला खऱ्या अर्थाने मोठे यश मिळाले आहे. यामध्‍ये महायुती सरकारची भूमिका ही महत्‍वपूर्ण ठरली. यापुर्वी लोकनेते स्‍व.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अकारी पडीत जमीन मालकांच्‍या हक्‍कासाठी प्रयत्‍न केले होते. मात्र त्‍या त्‍या वेळच्‍या सरकारला शेतकऱ्यांची संवेदनशिलता समजली नाही.
हेदेखील वाचा- राज्यातील लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण, सरकार विरोधात संघर्ष शिगेला
विखे पाटील यांनी सांगितलं की, यापुर्वीही जिल्‍ह्याला महसूल मंत्रीपद होते त्‍यांनी तर, शेतक-यांना जमीनी देता येणार नाहीत हीच भूमिका घेतली होती. मात्र दुसरीकडे त्‍या जमीनी कराराने देण्‍याच्‍या हालचाली सुरु केल्‍या होत्‍या. मात्र राज्‍यात महायुतीचे सरकार असल्‍यानंतर महामंडळाच्‍या आधिकायांसमवेत तसेच वकीलांसमवेत बैठका घेवून या जमीनी पुन्‍हा शेतकऱ्यांना पुन्‍हा कराव्‍या लागतील अशीच बाजू आम्ही सातत्‍याने घेतली.
राज्‍यात महायुती सरकार आल्‍यानंतर याबाबत वेळोवेळी मंत्रालय स्‍तरावर झालेल्‍या बैठका, न्‍यायालयीन लढाईत मांडली गेलेली सकारात्‍मक भूमिका या सर्वांचे यश हे आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहीले आहे. तालुक्‍यातील सुमारे नऊ गावातील शेतकऱ्यांना त्‍यांच्‍या जमीनी पुन्‍हा मिळवण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याबाबत आपण वेळोवळी शेतकऱ्यांना आश्वासन देवून या जमीनी पुन्‍हा मिळवून देण्‍याची ग्‍वाही दिली होती. त्‍यावर आता न्यायालयाने सुध्‍दा शिक्‍कामोर्तब केल्‍याने शेतकऱ्यांच्या या संघर्षात योगदान देता आल्‍याचे समाधान आहे. न्‍यायालयाच्‍या निकालाची सविस्‍तर माहीती घेवून याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही लवकरच केली जाईल, असं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.
.png "Videos"){kind=small}
