रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अपशब्द वापरणाऱ्या आणि इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांना धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकर याला कोल्हापूर न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणातील सुनावणी कोल्हापूर न्यायालयात पार पडली, ज्यामध्ये न्यायालयाने प्रशांत कोरटकर याला दिलासा दिला. न्यायालयाने त्याला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, पोलिसांनी केलेली विनंती कोर्टाने फेटाळली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मार्चपासून दररोज होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान आणि इतिहास अभ्यासक इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिल्याप्रकरणी प्रशांत कोरटकर विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने प्रशांत कोरटकरला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच त्याला अंतरिम जामीन मंजूर झाला होता.सुनावणीदरम्यान, पोलिसांनी न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, प्रशांत कोरटकरला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश द्यावेत. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी आता 17 मार्च रोजी होणार असून, तोपर्यंत त्याला दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी असा युक्तिवाद केला होता की, नष्ट करण्यात आलेला डेटा पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रशांत कोरटकरची आवश्यकता आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
आरोपी प्रशांत कोरटकरच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्याला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो तसेच त्याच्या जीवितासही धोका होऊ शकतो. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी पोलिसांच्या मागणीवर सवाल उपस्थित करत म्हटले की, “ज्याची कायद्यात तरतूदच नाही, अशी मागणी पोलिसांनी केली कशी? या मागणीमागे कोण आहे, याचा शोध लागला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरविरोधात आम्ही लढत राहू. मात्र, आम्हाला नैसर्गिक न्याय मिळेल, असे वाटत नाही, त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला न्याय द्यावा,” अशी त्यांनी विनंती केली.
सरकारी वकील विवेक शुक्ल यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, भारतीय न्याय संहितेनुसार प्रत्यक्ष हजर राहण्याची कोणतीही तरतूद नाही. नवीन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी याचा तपासावर कोणताही परिणाम होणार नाही.ते पुढे म्हणाले की, जामीनाच्या अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आरोपीला अटक करता येणार नाही. तसेच, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) देखील प्रशांत कोरटकरला उपस्थित राहण्याचे कोणतेही बंधन नाही. नवीन कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नसताना अशा मागण्या करून उपयोग काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
