निकृष्ट कामामुळे कोट्यवधी रुपये वितळले! मरोळ चर्च रोडच्या कामाबाबत वॉचडॉग फाऊंडेशनचा तक्रारीचा पाढा
मुंबई महापालिकेने शहर आणि उपनगरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी हजारो कोटींचे बजेट जाहीर केले आहे. तरी, जमिनीवरची परिस्थिती मात्र ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र मरोळमध्ये पाहायला मिळत आहे. ‘के-पूर्व’ विभागातील चर्च रोडच्या नुकत्याच झालेल्या कामाचा दर्जा असा आहे की, पावसाळ्यापूर्वीच या रस्त्यावरील डांबर उन्हाच्या झळांनी वितळू लागले आहे. या गंभीर प्रकरणावरून ‘वॉचडॉग फाऊंडेशन’ ने प्रशासनाला धारेवर धरले असून, कंत्राटदाराचे देयक तत्काळ रोखण्याची मागणी केली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
मरोळ येथील चर्च रोडवर गेल्या काही दिवसांपासून रस्ते सुधारण्याचे काम सुरू होते. मात्र, हे काम पूर्ण होताच रस्त्याचा पृष्ठभाग उखडण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईच्या उष्ण आणि दमट हवामानासाठी विशिष्ट ‘विस्कोसिटी’ आणि ‘ग्रेड’चे डांबर वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या बंधनकारक असते.मात्र, कंत्राटदाराने खर्च वाचवण्यासाठी निकृष्ट आणि मऊ दर्जाचे डांबर वापरल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी केला आहे. उन्हाळ्याच्या पहिल्याच तडाख्यात जर रस्त्याची ही अवस्था होत असेल, तर पावसाळ्यातील मुसळधार पावसात या रस्त्याचा अक्षरशः चिखल होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. रस्त्याचे काम करताना योग्य पद्धतीने ‘ कॉम्पेक्शन’ (दबाव देणे) आणि ‘क्यूरिंग’ करणे आवश्यक असते. परंतु पावसाळ्यापूर्वीची डेडलाईन गाठण्यासाठी कंत्राटदाराने घाईघाईत हे काम उरकल्याचा आरोप वॉचडॉग फाउंडेशनचे निकोलस अल्मेडा आणि अॅड, गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केला आहे.
Sanjay Raut PC: व्हीआयपींच्या सोयीसाठी सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका; संजय राऊतांचा संताप
८८ के-पूर्व विभागातील हा रस्ता म्हणजे भ्रष्टाचाराचे उत्तम उदाहरण आहे. केवळ पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यासाठी दर्जाशी तडजोड केली गेली आहे, आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा सोडणार नाही, असे मत अॅड. गॉडफ्रे पिमेटा, विश्वस्त, वॉचडॉग फाऊंडेशन यांनी व्यक्त केले आहे. रस्ते विभागाच्या आणि संबंधित प्रभागाच्या अभियंत्यांनी या कामावर देखरेख ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, कंत्राटदाराच्या या मनमानी कारभारामुळे पालिकेच्या रस्ते विभागातील भ्रष्टाचाराची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. जोपर्यंत या कामाची उच्चस्तरीय तांत्रिक तपासणी होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराची बिले काढू नये, अशी मागणी अॅड. विवियन डिसूझा यांनी घेतली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
