डोंबिवली : डोंबिवली स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांच्या विरोधात होत असलेली कारवाई ही नियमाला धरुन नसल्याने शिवगर्जना भाजी आणि फळ विक्रेता संघाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांची नुकतीच भेट घेतली. या भेटीच्या वेळी रिपब्लिकन युवा सेना महाराष्ट्र अध्यक्ष किरण घोंगडे यांच्यासह विक्रेता संघाचे अध्यक्ष नाना पाटील सचिव अशोक केदार, विजय दांडगे आदी उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५० मीटरच्या अंतरावर स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करु नये असे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार फेरीवाला १५० मीटर अंतराबाहेर त्यांचा व्यवसाय करतात. तरी देखील फेरीवाल्यांवर जाचक कारवाई केली जाते. फेरीवाल्यांच्या कारवाई दरम्यान महापालिकेकडून त्यांचा माल जप्त करुन तो सोडवून नेण्याऐवजी त्यांच्या मालाची नासधूस केली जाते. माल फेकून दिला जातो. त्यामुळे चार पाच दिवसापासून फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद आहे. जो जुना बाजार आहे. त्याचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यांना कोणत्या जागेवर बसून व्यवसाय करावा हे देखील ठरले आहे. मात्र जागा वाटप अद्याप झालेल्या नाही.
महापालिकेने फेरीवाल्याच्या अंतर्गत धोरण योग्य प्रकारे राबविले नसताना फेरीवाल्यांच्या विरोधात केली जाणारी कारवाई ही एकतर्फी असल्याचा आरोप शिवगर्जना या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार फेरीवाल्यांना कर्जाची योजना राबविते. या योजने अंतर्गत अनेक फेरीवाल्यांनी सरकारकडून कर्जाच्या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई केल्यास फेरीवाले कर्जाचे हप्ते कसे काय आणि कुठून भरणार असा प्रश्न फेरीवाल्यांपुढे ठाकला आहे. हा प्रश्न सध्या सुरु असलेल्या नागपूर येथील राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जावा अशी मागणी संघाच्या वतीने मंत्री चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याकडे संघाचे पदाधिकारी दीपक भालेराव यांनी लक्ष वेधले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
