
Cabinet Meeting Decision
Cabinet Decisions : राज्यात राजकीय घडामोडीना वेग आला आहे. अश्यातच आज (मंगळवार, 17 नोव्हेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत पालघरकरांसाठी दोन अतिशय महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील उच्चशिक्षण क्षेत्रात देखील मोठा बदल करण्यात आला असून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय देश नक्षलवाद मुक्त करण्याच्या दिशेनेसुद्धा राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून त्या अनुषंगानेदेखील एक निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिवेशनाच्या लगबगीत दुष्काळी उपाययोजना रखडल्या; १२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये
नक्षलवाद्यांच्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस
नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेली शस्त्रे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शस्त्रांबाबत उपयुक्त माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्याची योजना गृह विभागामार्फत राबवली जाणार आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठी सुधारणा
राज्यातील उच्च आणि तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षण क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त) @Dev_Fadnavis
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 17, 2026
वस्त्रोद्योग धोरणात महत्त्वाचे बदल
राज्याच्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्याचा झोन-1 मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय झोन-4 ही वर्गवारी रद्द करण्यात येणार असून विस्तारीकरणासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल होणार आहेत. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयही सुरू करण्यात येणार आहे.
या न्यायालयांसाठी सरकारी वकील कार्यालयांसह आवश्यक अनुषंगिक पदांची निर्मिती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
एकूणच, या चार निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण, उद्योग, कायदा-सुव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पालघर जिल्ह्यासाठी न्यायालय आणि वस्त्रोद्योग धोरणातील बदल हे दोन निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Sambhajinagar Statue Work : महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या कामांना गती; महापौर अॅक्शन मोडवर
Ans: मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये गृह, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे.
Ans: पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारी वकील कार्यालयांसह आवश्यक पदांची निर्मितीही होणार आहे.
Ans: पालघर जिल्ह्याचा झोन-1 मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच झोन-4 वर्गवारी रद्द करून विस्तारीकरणासंदर्भातील नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे.