जरांगेंचे आंदोलन म्हणजे राजकीय सुपारी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे सातत्याने उपोषण, आंदोलन करताना दिसत असतात. त्यातच आता त्यांच्यावर मराठा समन्वयक आणि कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्यासाठी सुपारी देण्यात आली होती.
डॉ. लाखे पाटील यांनी केलेल्या आरोपानुसार, सामाजिक आंदोलनाच्या नावाखाली एकनाथ शिंदे यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिंदे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना केली होती, ज्या समितीने १९६७ पासून आजपर्यंतच्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदींची चौकशी केली आणि ३५०००० कुणबी आणि एसईबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली. असे असूनही, राजकीय द्वेषामुळे त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार होत आहे आणि हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे असंवैधानिक मागण्या केल्या जात आहेत.
दरम्यान, संजय लाखे पाटील यांनी कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, असे म्हटले. त्यांच्या मते, जरांगे आणि विखे पाटील यांच्यात सामाजिक नव्हे, तर एक अयोग्य राजकीय युती आहे. विखे पाटील जरांगे यांच्या माध्यमातून स्वतःला मुख्यमंत्री म्हणून सादर करू इच्छितात, त्यामुळे त्यांनी तात्काळ मंत्रिमंडळ उपसमितीतून राजीनामा द्यावा.
मुख्य उद्देश मराठा आरक्षण नसून एक राजकीय अजेंडा
डॉ. लाखे पाटील यांचा विश्वास आहे की, या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश मराठा आरक्षण नसून एक राजकीय अजेंडा आहे. एक वर्ष आणि वीस दिवस उलटूनही हैदराबाद गॅझेटनुसार एकही वैध प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
‘ED ची भीती वाटली म्हणून पाटोद्यात थांबले’
दुसरीकडे, जरांगेंचे जुने सहकारी अमोल खुणे यांनी जोरदार टीका केली. खुणे यांनी पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ‘ED ची भीती वाटली म्हणून जरांगे पाटोद्यात थांबले’, असा दावा त्यांनी केला. तसेच आपल्यासह काही लोकांवर ED कारवाई होण्याची चर्चा असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
.png "Videos"){kind=small}
