शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे भत्ते थकीत, कृती समितीचा उपोषणाचा इशारा

विद्यार्थ्यांची ही मागणी पुढील दोन दिवसांत मान्य झाली नाही तर विद्यार्थी कृती समिती व शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत सर्व संघटनांच्यावतीनेे २० ऑक्टोबर रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा कृती समितीचे दादाराव पंजाबराव नांगरे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला आहे.

मुंबई : चेंबूर येथील संत एकनाथ मुलांच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मागील तीन वर्षांपासून विविध भत्ते आणि अभ्यसावृत्ती मिळालेली नाही. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. चेंबूर येथील संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतीगृहात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार मागील तीन शैक्षणिक वर्षाचे देय भत्ते यामध्ये शैक्षणिक साहित्याचा भत्ता, गणवेश भत्ता, छत्री, रेनकोट आणि प्रकल्प अहवालासाठी आवश्यक निधी मिळालेला नाही. यामध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी दोन हजार रुपये, शैक्षणिक साहित्यासाठी चार हजार रुपये, चित्रकला बोर्ड व इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी दोन हजार ५०० रुपये प्रकल्पाकरीत एक हजार रुपये इतका निधी दिला जातो. याचबरोबर छत्री, रेनकोट व गमबुटाकरीत ५०० रुपये, शैक्षणिक सहलीसाठी दोन हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र मागील तीन वर्षांत हा निधी दिलेला नाही, यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करुन विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.

[read_also content=”पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या गुजरातमध्ये ‘डिफेन्स एक्स्पो’ प्रदशनाचे उद्घाटन https://www.navarashtra.com/india/prime-minister-modi-will-inaugurate-the-defense-dxpo-exhibition-in-gujarat-tomorrow-337536.html”]

दरम्यान, विद्यार्थ्यांची ही मागणी पुढील दोन दिवसांत मान्य झाली नाही तर विद्यार्थी कृती समिती व शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत सर्व संघटनांच्यावतीनेे २० ऑक्टोबर रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा कृती समितीचे दादाराव पंजाबराव नांगरे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला आहे. तसेच यापूर्वीही याबाबत पत्राद्वारे कार्यालयात विचारणा केली असता, कार्यालयाकडून कोणतेही लेखी उत्तर देण्यात आले नाही. याबाबतही या पत्रामध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. कृति समितीने हे पत्र मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त यासह सर्व विद्यार्थी संघटनांना लिहिले आहे.