विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत शिक्षण विभाग सक्त; शिक्षणाधिकारी तपासणार विद्यार्थी गणवेशाचा दर्जा

जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंत राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. यावर्षी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग तसेच कापड निवडीसाठी अधिकार दिले आहेत.

मुंबई : राज्यात जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंत राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. यावर्षी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग तसेच कापड निवडीसाठी अधिकार दिले आहेत. असे असले तरी, निकृष्ट दर्जाचा कपडा आढळल्यास थेट या समितीला जबाबदार धरले जाणार आहे. केंद्रनिहाय शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणवेश तपासण्याचे आदेश राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

चालू शैक्षणिक वर्षात प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश संचाकरता 600 रुपये या दराने रक्कम मंजूर झाली आहे. ही रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना आहेत. विद्यार्थी गणवेश नियमित परिधान करतात. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे विद्यार्थ्यांच्या शरीराला, त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आहेत. सदर कापड 100 टक्के पॉलिस्टर नसावे याची खात्री समितीने करण्याचे सांगण्यात आले आहे.

दोन गणवेशांसाठी प्रत्येकी 600 रुपये

एका विद्यार्थ्यास दोन गणवेशांसाठी 600 प्रति वर्षी एका विद्यार्थ्यास गणवेशासाठी 300 रुपये या प्रमाणे दोन गणवेशाचे 600 रुपये अनुदान मिळते. शाळा समिती पसंतीनुसार, गणवेश घेणार आहे. सर्व मुली, एससी, एसटी गणवेशासाठी 60 टक्के केंद्र शासनाचे अनुदान व 40 टक्के राज्य शासनाचे अनुदान, ओपन, ओबीसी मुलांच्या गणवेशासाठी 100 टक्के राज्य शासन अनुदान मिळते. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे राहील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी तरतूद

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात (सन २०२५-२६) मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत गणवेश योजनेच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. या अंदाजपत्रकात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी १९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.