आरटीई प्रवेश न दिल्यास शाळांची मान्यता रद्द; शिक्षण विभागाचा कडक इशारा
मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) पहिल्या प्रवेश स्तरावर 25 टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून न देणाऱ्या तसेच आरटीई पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा शाळांना तत्काळ नोटीस बजावून नियमाप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी ते एप्रिल अखेरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. सोडतीद्वारे ज्या विद्यार्थ्यांना शाळा वाटप होईल, त्यांना संबंधित शाळेत प्रवेश देणे बंधनकारक राहील. शाळा प्रशासनाने जाणूनबुजून प्रवेश नाकारल्यास प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद आहे.
दहा शाळांचे पर्याय देता येणार
पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय देता येणार आहेत. निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतील. एका शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच फेरीत सोडत काढली जाईल. एका विद्यार्थ्याला एकाच शाळेचे वाटप होणार असून, मिळालेल्या शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य राहील; अन्यथा पुढील प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.
शिस्त आणि पारदर्शकता
तक्रार योग्य ठरल्यास संबंधित शाळांवर दंडात्मक कारवाई होणार असल्याने शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेदेखील वाचा : पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; बैठकीत अजितदादांना श्रद्धांजली
.png "Videos"){kind=small}
