Employment in Port Sector: महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील बंदर प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बंदर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या नव्या प्रकल्पात नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंड येथील विदेशी पतसंस्था (ECA) एकत्र येऊन सुमारे 120 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदर विभाग, अटल सॉल्युशन्स आणि एम.डी. रुरल ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील सहा निवडक ITI संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या संस्थांमधून दरवर्षी 5000 ते 7000 विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत.
Solapur Dudh Sangh Scam: सोलापूर दूध संघ भ्रष्टाचार प्रकरण; अभिजीत पाटील विधानसभेत चौकशीची मागणी
यासंदर्भात बोलताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वाढवण सारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता नोकरीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. या सामंजस्य करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच सह देशभरातील इतर ठिकाणीही रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहेत. एक दिवस बंदर क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल, अशा भावना फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ; अवघ्या तीन महिन्यांत 767 शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन
महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचा केंद्रबिंदू बनवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (ITI) बळकटीकरणासह, काळानुरूप व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जात आहेत.सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापन क्षेत्रातील वाढती गरजेनुसार, जेएनपीटी, वाढवण व अन्य बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जात आहे.
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील निवडक ITI संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. येथून तयार होणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ केवळ राज्यात नव्हे तर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सागरी क्षेत्रातील मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम ठरेल.हे धोरण महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी केंद्राच्या व्हिजनला पूरक असून, राज्याला सागरी क्षेत्रात एक महत्त्वाचा कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे.