Tukdebandi Kayda : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता १ गुंठा भूखंड खरेदी-विक्री करता येणार

राज्यातील भूखंड विक्रीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अल्प भूखंडांचे व्यवहार सुलभ होणार आहे.

राज्यातील भूखंड विक्रीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अल्प भूखंडांचे व्यवहार सुलभ होणार असून, शहरी आणि निमशहरी भागांतील लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे.

Uddhav Thackeray : गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात; सत्ताधाऱ्यांवर साधला निशाणा

आतापर्यंत १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. त्यामुळे १, २ किंवा ५ गुंठ्यांचे व्यवहार रखडले होते. मात्र आता हा अडथळा दूर केल्यामुळे अगदी १ गुंठा क्षेत्रफळाची जमीनही व्यवहारासाठी खुली होणार आहे.

१५ दिवसांत एसओपी तयार, ५० लाख लोकांना फायदा

बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती तयार केली जाईल. ही समिती पुढील १५ दिवसांत मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करेल. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे व्यवहार अडकल्याचे समजले जात होते, ते देखील या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहेत. अंदाजे ५० लाख नागरिकांना याचा थेट लाभ होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

जुना कायदा आणि वाद

महाराष्ट्रात “तुकडेबंदी कायदा” लागू असून, यामध्ये शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्राची अट घालण्यात आली होती. १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार १, २ किंवा ३ गुंठे जमिनीत व्यवहार करण्यास बंदी होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आणि अनेक प्रकरणं न्यायालयात पोहोचली.

नंतर ५ मे २०२८ रोजीच्या राजपत्रानुसार जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायतसाठी १० गुंठे हे किमान व्यवहारयोग्य क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. परंतु, यामुळे लहान प्रमाणातील विक्री किंवा विहिरी, शेतरस्ते यांसारख्या कारणांसाठी आवश्यक असलेले व्यवहार अशक्य बनले होते. आता त्या अडचणी दूर होणार आहेत.

Pune Market Scam News: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत घोटाळा;  पणन संचालकांचे चौकशीचे आदेश

अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत (अहमदनगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, नेवासा, राहुरी आदी) हा कायदा लागू असून, नगरपालिका हद्दीपासून २ मैलांच्या परिसरात मात्र हा कायदा लागू होत नाही. शिवाय काही गावांमध्ये रिजनल प्लॅन लागू असतानाही, लहान भूखंड खरेदीसंदर्भात अंमलबजावणी होत नव्हती. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली होती.राज्य सरकारने आता तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, शहरी भागातील रहिवासी तसेच लहान शेतजमिनीचे व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.