शाळांचे ‘जियो टैगिंग’ करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आढावा बैठकीमध्ये आदेश

राज्यामध्ये सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह 'जियो टैगिंग' करण्यात यावे असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

मुंबई : शाळांमधील असलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणा तपासण्याबाबत अनेकदा सूचना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता राज्यामध्ये सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ‘जियो टैगिंग’ करण्यात यावे अशी मागणी  नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजनमधून निधी घेणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या सूचनाही दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस आराखड्याचा आढावा घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईचा जागतिक दर्जा सुधारण्यात मदत मिळणार

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा (बीपीएमएस) प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी. यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल. विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटाॉर्म ई- टीडीआर सुरू करण्यात यावी. असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

कामांची माहिती वेबसाईटवर द्या

येत्या एक मे पर्यंत अपूर्ण असलेल्या लाल रंगातील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कामे पूर्ण करावीत. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर कामे, पूर्ण झालेली कामे व अपूर्ण कामे कारणांसह ‘पब्लिक डोमेन मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देशही देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.

रस्ते सुरक्षा महत्त्वाची

राज्यात राज्यात रस्ते रस्ते सुरक्षितता सुरक्षितता महत्त्वाची महत्त्वाच्ची आहे. आहे. एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) कार्यान्वित करण्यात यावी. या प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रभावीपणे थांबविणे आणि अपघात प्रवण स्थळे दुरुस्त करणे सोयीचे होईल.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जीकरण

करताना त्याचे पुढील पाच वर्षांचे व्यवस्थापन संबंधित पुस्वठादार कंपनीला देण्यात यावे, इमारतीवरील सौर पॅनलची स्वच्छता ठेवण्यात यावी. आरटीई अंतर्गत विहित अंतरातील मर्यादित प्रवेश देताना प्रथम शासकीय शाळांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

एसटी महामंडळाने स्वतः चे जाहिरात धोरण

तयार करावे. त्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. शंभर दिवसांच्या शंभर दिवसांच्या आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत आहेत. अशाच पद्धतीने भविष्यातही विभागांनी विहित कालमर्यादा आखून कामे पूर्ण करावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.