आधार कार्ड सारखा आणखी एक युनिक आयडी येणार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी नव्या महाआघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दुसरीकडे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी शिंदे आणि पवार यांना शपथ दिली. फडणवीस हे 2014-19 पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि नुकत्याच स्थापन झालेल्या महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि इतर अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. पण या कार्यकाळातदेवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर नवी आव्हाने वाढणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा पहिला कार्यकाळ चांगलाच राहिला आहे. या काळात त्यांनी राज्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना आणि मुंबई-नागपूर जोडण्यासाठी 55 हजार कोटी रुपयांचा एक्सप्रेस प्रकल्प सुरू केला होता. याशिवाय मुंबईतील मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यासही त्यांनी मान्यता दिली होती. आता आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातही देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या विकासासाठी चांगले काम करावे लागणार आहे. कारण राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे तर महसुलातही घट झाली आहे.
समंदर लौटकर आ गया है…; फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच अमृता फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रीया
यावेळी मराठा आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरंगे पाटील दीर्घकाळ संघर्ष करत आहेत. राज्यात मराठा आरक्षण लागू करू, असे आश्वासन निवडणुकीदरम्यान मराठा समाजाला देण्यात आले होते. यावर एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे त्यांना सोपे जाणार नाही, कारण या मुद्द्यावर ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष आहे. आपल्या वाट्याचे आरक्षण कापून मराठ्यांना दिले जाईल, अशी भीती ओबीसी समाजाला वाटत आहे. अशा स्थितीत दोन्ही समाजाच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.
यावेळी महायुतीच्या विजयात लाडकी बहिण योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिला ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. निवडणुकीआधी राज्य सरकारने महायुतीच्या विजयानंतर ही रक्कम 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. एफडीआय राज्याबाहेर गेले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे, त्यामुळे हे आश्वासन पूर्ण करणे मोठे आव्हान असेल.
अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये 7.0 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप; इमारती हादरल्या, सुनामीचा
राज्यातील महायुतीसरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. कांदा, ऊस, सोयाबीन, कापूस आणि द्राक्षे ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची पिके आहेत. या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे मोठे नुकसान झाले होते. पण लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक भागात भाजपला 12 जागा गमवाव्या लागल्या होत्या.सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या पिकांना रास्त भाव मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याशिवाय सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे निवडणूक आश्वासन दिले आहे. अशा स्थितीत महायुती शेतकऱ्यांच्या मागण्या कशा पूर्ण करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना पराभवाला सामोरे जावे लागले असले तरी बीएमसी निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे गट आणि शिवसेना राष्ट्रवादी गट हे प्रबळ दावेदार आहेत. त्यामुळे आता त्यांचे सर्व लक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीकडेही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.BMC ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. त्याचा अर्थसंकल्प अनेक छोट्या राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. त्यावर शिवसेनेचा बराच काळ ताबा आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरेंच्या गटाला पराभूत करणे भाजपसमोर मोठे आव्हान असेल. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला. यानंतर भाजप होता.
नागार्जुनने आपल्या मुलाचे आणि सुनेचे इथे केले लग्न, खूप प्रसिद्ध आहे ठिकाण, इतर सेलिब्रिटींनी
.png "Videos"){kind=small}
