POP Idols Manufacturer: ‘पीओपी’च्या मूर्ती तयार करण्याचा मूलभूत अधिकार मूर्तीकारांना नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी पीओपी मूर्तींवर बंदी आणण्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.

मुंबई:  पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणाऱ्या कृतींचे समर्थन करता येणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केला. प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वापरून मूर्ती तयार करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार मूर्तीकारांना नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पर्यावरणाच्या रक्षणाची गरज अत्यंत महत्त्वाची असल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली.

ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी पीओपी मूर्तींवर बंदी आणण्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पीओपी मूर्तींवरील बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, मूर्ती विसर्जनाबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०२० साली प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तीकार उत्कर्ष संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

Share Market Today: शेअर बाजारातील तेजीला लागला ब्रेक, सेन्सेक्स 78000 च्या खाली; फार्मा आणि आयटी

संस्थेने दावा केला की, पीओपी मूर्तींवरील बंदीमुळे भारतीय घटनेने दिलेले समानतेचे, व्यवसाय करण्याचे, जगण्याचे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार बाधित होत आहेत. यावर न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याच्या कक्षेत येतात की नाही, याचा विचार केला. मूर्तीकारांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे पालन सक्तीचे नसावे.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या विषयावर विशिष्ट कायदा नसल्यास मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती लागू केली जाऊ शकतात. तसेच, पीओपी मूर्तींवरील बंदीला मान्यता देणाऱ्या पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा उल्लेख करत त्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ५ जुलै २०२१ रोजी सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना वैधता दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी याच मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली होती. त्यानुसार, जुलै २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींवरील बंदीला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले होते. याशिवाय, मद्रास उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये पीओपी वापरण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

Yogesh Kadam on Kunal kamra: ‘कुणाल कामराचं मानसिक संतुलन बिघडल्यासारखं वाटतयं’; योगेश कदम

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरणाऱ्या कृतींना कोणताही मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे पीओपी मूर्तींवरील बंदी योग्य असल्याचे स्पष्ट करत, केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे.

दरम्यान, पर्यावरणीय नियमांमुळे पीओपी मूर्तींवर बंधने येऊ लागली आहेत, त्यामुळे मूर्तिकार इको-फ्रेंडली पर्याय शोधत आहेत.डिजिटल तंत्रज्ञान आणि 3D प्रिंटिंगमुळे नवीन डिझाईन्स आणि तंत्र विकसित होत आहे. मूर्तिकला ही केवळ व्यवसाय नसून एक कला आहे, जी पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या जात आहेत.