Rohit Pawar on Arti Sathe News: गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांविरोधात मोहीम उघडल्याचे दिसत आहे. सत्ताधरी शिंदे गट आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांमुळे मंत्रीही चांगलेच अडचणीत आले आहेत. हे सर्व सुरू असतानाच आता रोहित पवार यांनी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधलं आहे. भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे नव्या राजकीय वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या नियुक्तीवर आता राजकीय वाद सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कॉलेजिअमवर प्रश्न उपस्थित केले असून, साठे यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती मागे घेण्याची मागणी केली आहे. आरती साठे या 2024 पर्यंत भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या. त्यांनी अनेकदा विविध वृत्तवाहिन्यांवर भाजपची भूमिका आक्रमकपणे मांडलेली आहे. हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे. पण गेल्या वर्षी त्यांनी त्यांनी पक्षाच्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
‘खालिद का शिवाजी’ राजकारण तापलं; राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात नेमकं काय घडलं?
रोहित पवार म्हणाले की, न्यायमूर्ती नियुक्तीची प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वीपासून सुरु होते. म्हणजेच जर आरती साठे यांचे नाव 2025 मध्ये समोर आले असेल, तर 2023 मध्येच कॉलेजिअमने त्यांची मुलाखत घेतली असावी. मग त्या वेळी त्या भाजपच्या सक्रिय पदाधिकारी होत्या, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमच्या निदर्शनास नव्हते का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“एका वकिलाने राजकीय पक्षाची बाजू मांडलेली असेल आणि ती व्यक्ती न्यायाधीश झाली, तर न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ही बाब गंभीर असून, कॉलेजिअमने आरती साठे यांचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत,” असं रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केलं.या प्रकरणावर न्याय क्षेत्रातील पारदर्शकता, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील राजकीय प्रभाव अशा मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..
आरती साठे यांच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधत रोहित पवारांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी ५० ते ६० जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, मुलाखतीवेळी उमेदवाराला विचारलं जातं की, तुम्ही कोणत्या राजकीय पक्षाच्या केसेस लढल्या आहेत का? जर उमेदवार अशा पक्षाशी संबंधित असेल, तर अनेक वेळा त्यांना संधी दिली जात नाही. पण आरती साठे यांच्या बाबतीत मात्र हे वेगळं चित्र दिसतं. आरती साठे यांची न्यायाधीशपदी निवड करण्यात आली. त्या मुलाखतीदरम्यान नेमकं काय झालं होतं, याबद्दल अधिक माहिती पुण्यातील वकील सरोदे देऊ शकतात. कारण ते त्या मुलाखतीदरम्यान उपस्थित होते.” याकडेही रोहित पवार यांनी लक्ष वेधलं.
आरती साठे यांच्या पूर्वीच्या राजकीय भूमिकेवर किंवा भाजपशी संबंधिततेवर जराही विचार केला गेला नसेल, तर ती न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी चिंताजनक बाब आहे. भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी झालेली नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी असल्याचे मत रोहित पवारांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, “आम्ही आरती साठे यांच्या व्यक्तिगत क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही. पण एखाद्या पक्षाचा पदाधिकारी किंवा प्रवक्ता जर न्यायमूर्ती पदावर नियुक्त होत असेल तर सामान्यांना न्याय मिळेल का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Share Market Today: गुंतवणुकदारांनो! ‘हे’ शेअर्स आज तुम्हाला करणार मालामाल, तज्ज्ञांनी केली शिफारस
“आज जर आम्ही सरकारविरोधी मुद्दे मांडतो, आमच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो आणि ती प्रकरणे अशा न्यायमूर्तीसमोर गेली, तर सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल का, महादेवी हत्तीणीचा मुद्दा असो, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न असो, हे सगळे संवेदनशील आणि सरकारविरोधी विषय आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वी राजकीय भूमिका घेतलेला न्यायाधीश निर्णय देताना पूर्णपणे निष्पक्ष राहील का?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.
याच संदर्भात उज्वल निकम यांचेही उदाहरण देताना रोहित पवार म्हणाले, “उज्वल निकम हे सरकारी वकील होते पण आता भाजपच्या माध्यमातून त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आले आहे. ते पुन्हा न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून उभे राहिले तर त्यांच्या भूमिकेवर शंका निर्माण होणार नाही का? न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. या व्यवस्थेत जर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांची नेमणूक झाली, तर लोक न्यायप्रक्रियेवरच संशय घेतील. त्यामुळे सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी आरती साठे यांचे नाव न्यायमूर्तींच्या यादीतून वगळावे, अशी आमची विनंती असल्याचेही रोहित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
.png "Videos"){kind=small}
