जीर्ण इमारतीत २ हजाराहून अधिक रहिवाशी वास्तव्यास, ठाणे पालिकेची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

अनधिकृत इमरातीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या संख्येत तफावत आढळल्याने न्यायलयाने (Court) इमारतीतील रहिवाशांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुंब्र्यातील ९ अनधिकृत इमारतीत (9 in an unauthorized building in Mumbra ) २०२२ रहिवासी राहत असल्याची माहिती पालिकेकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

ठाणे : ठाण्यातील मुंब्रा (Thane Mumbra) येथील अनधिकृत इमारतींमुळे (unauthorized buildings) निर्माण होणाऱ्या धोक्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) घेतली आहे. मात्र त्यावेळी अनधिकृत इमरातीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या संख्येत तफावत आढळल्याने न्यायलयाने (Court) इमारतीतील रहिवाशांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुंब्र्यातील ९ अनधिकृत इमारतीत (9 in an unauthorized building in Mumbra ) २०२२ रहिवासी राहत असल्याची माहिती पालिकेकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. (affidavit from municipality to High Court)

[read_also content=”सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला आणखी एक धक्का, के. एल. राहुलला कोरोनाची लागण https://www.navarashtra.com/sports/another-blow-to-the-indian-team-before-the-match-k-l-rahul-is-infected-with-corona-307037.html”]

दरम्यान, २०१३ रोजी मुंब्रातील मध्ये ‘लकी कंपाऊंड’ इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. ठाणे महानगरपालिकेने (टीएमसी) अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आणि इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहत आहेत. या सर्व इमारती जीर्ण असून राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावा याचिकेत केला आहे. त्यावरील मागील सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ठाणे पालिकेला इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या संख्येची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार ठाणे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले पालिकेचे दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त फारूक शेयख यांनी पालिका अधिकाऱ्यांसमवेत या ९  इमारतींचे दोन दिवस सर्वेक्षण केला असून याठिकाणी ३५२ खोल्या व ६६ गाळे आहेत. तसेच इमारतीत २०२२ रहिवासी असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी २८ जुलैपर्यंत तहकूब केली.