Court Decision
मुंबई : मेळघाटसह (Melghat) अन्य आदिवासी भागात काम करू इच्छिणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची सोयीसुविधांअभावी परवड होत असल्याची बाब गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन कागदोपत्री राज्य सरकारकडून डॉक्टरांसाठी सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे दिसत असले तरी स्थानिक पातळीवर मात्र चित्र काहीसे वेगळे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून राज्य सरकारला त्यावर लक्ष देण्याचे आदेश दिले.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत असून त्याबाबत डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आदिवासींच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यास राज्य सरकार प्रयत्नशील असले तरीही स्थानिक पातळीवरील संबंधित विभागाचे अधिकारी याबाबत संवेदनशील नाहीत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक दुर्योधन चव्हाण यांनी प्रतित्रापत्र सादर केले. सनदी अधिकारी डॉ. दोर्जे यांच्या अहवालावर सर्व याचिकाकर्ते, एनजीओ, डॉ. दोर्जे यांनी एकत्रित बैठक घेऊन आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी शिफारसी आणि नवीन उपायांवरही बैठकीत चर्चा होते. स्त्रीरोग आणि बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कामावर रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कारवाईही सुरू केल्याचे सरकारी वकील बी.पी.सामंत यांनी खंडपीठाला सांगितले.
तसेच मेळघाटमध्ये बालमृत्यू होत असले तरीही सर्वच मृत्यू हे कुपोषणामुळे झालेले नाही, काही मुलांचा मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाल्याचा दावाही अॅड. सामंत यांनी केला. त्यावर कारण काहीही असो कुपोषणामुळे नाही मात्र अन्य रोगांमुळे बालमृत्यू होत असून तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची, वैद्यकीय सेवाची आवश्यकता आहे हे मान्य करावे लागेल, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.
बालमृत्यूबाबत माहिती देत नाहीत
मेळघाटसह अन्य आदिवासी भागत होणाऱ्या बाल आणि गर्भवती मातांच्या मृत्यूबाबत माहिती देण्यात येत नसल्याची खंत याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी खंडपीठाकडे बोलून दाखवली. चिखलदरा येथे सर्वसोयी सुविधा असूनही तिथे ६ रुग्णवाहिन्या देण्यात आल्या आहेत. तर बंदुरबारमध्ये एकही रुग्णवाहिनी नसल्याचे सांगून साने यांनी राज्य सरकारच्या कारभारातील असमतोलावर बोट ठेवले.
इच्छुक डॉक्टरांची परवड
आदिवासी भागात काम करण्यास डॉक्टर तयार होत नाहीत. शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टर जाण्यास तयार होतात. त्यांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागते, अनेक ठिकाणी त्यांची राहण्याची, खाण्याची सोय नाही. वन, व्याघ्र प्रकल्पांकडे गेस्ट हाऊस असूनही डॉक्टरांची परवड होते. त्यामुळे डॉक्टर आदिवासी भागात येण्यास तयार होत नाहीत, अशी माहितीही साने यांनी दिली. त्याची दखल घेऊन यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे आदेश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
आदिवसीचे प्रश्न गांभीर्याने घ्या
आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राज्यातील कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागात भेट देऊन आदिवसींना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घ्या, निर्देश दिले होते. त्याबाबत विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. मात्र, अधिकारी आदिवसीचे प्रश्न गांभीर्याने घेत नाहीत अशी टिपण्णी करून अधिकाऱ्यांना आदिवासी भागात वेळोवेळी भेट देण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले जेणेकरून स्थानिक पातळीवरील समस्या प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, डॉक्टरांची होणारी परवड रोखण्यासाठी पावले उचलून सोसीसुविधा पुरवाव्यात आणि नंदुरबार येथील समस्यांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती देण्याचे आदेश देऊन खंडपीठाने सुनावणी १४ जून रोजी निश्चित केली.
.png "Videos"){kind=small}
