मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मात्र, ग्राहकांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. डोंबिवलीतील नागरिक राजू नलावडे यांनी MIDC कडून आम्हाला बिल पाठवण्यात आली. त्याच्यात ॲडिशनल डिपॉझिट पाठवले आहे. याबाबत एमआयडीसीला विचारणा केली असता त्यांनी तीन महिन्याची सरासरी भाडं डिपॉझिट म्हणून घेतो असे सांगितलं. यापूर्वी घेतलेले डिपॉझिट कमी असल्याचे सांगत दरवर्षी आम्ही तीन महिन्याचं दर डिपॉझिट आमच्याकडे घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता कोणाला नऊ कोणाला दहा तो कोणाला बारा हजार इतकी डिपॉझिट भरण्याची रक्कम बिलात आलेली आहे. मात्र ही रक्कम हळूहळू नाही तर एकाच टप्प्यावरती भरणा सांगितलेले आहे एकीकडे महावितरणला दरवर्षी आम्ही डिपॉझिट करतो. आता दुसरीकडे आय डी सी देखील पाण्यावर डिपॉझिट घेत आहे या डिपॉझिट रक्कमवर करोडो रुपये एमआयडीसी गोळा करत आहे.
एकीकडे अनधिकृत बांधकाम धारक अनधिकृत नळाची जोडणी करत असल्याने आमच्या घरात पाणी येत नाही तर दुसरी कडे माहितीच्या अधिकारात 14% पाण्याची गळती होत असल्याची माहिती अधिकारात मिळत आहे. या सर्व गोष्टी सुरू असताना स्वतः सुधारणा न करत नाही लोकांकडून डिपॉझिट च्या नावाने वसुली करण्याचं काम एमायडिसीच सुरू आहे प्रत्येकाला बिलात वेगवेगळे डिपॉझिट आलेले आहेत 500 पासून 12000 पर्यंत हे डिपॉझिट रक्कम आलेली आहे यामुळे आमची मागणी एकच आहे की डिपॉझिट तुम्ही घेऊ नका. याआधी बिलामध्ये देखील एमआयडीसी ने वाढ केली होती त्यामुळे डिपॉझिट घेऊ नका, यामुळे आम्हाला अतिरिक्त भार पडत असल्याचं डोंबिवलीतील नागरिकांनी सांगितले यामुळे आता प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
