सांगलीत ३,८२७ जन्मदाखले बोगस असल्याचा किरीट सोमय्यांचा आरोप (Photo Credit- X)
पत्रकारांशी बोलताना सोमय्या म्हणाले, “सांगली शहरात मोठ्या प्रमाणावर जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या १६ महिन्यांत जन्मदाखल्यांमध्ये सुधारणेच्या नावाखाली ३९ हजार ९०६ दाखले देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार ८२७ प्रमाणपत्रे संशयास्पद असून ती रद्द करण्याचा निर्णय महापौर व अतिरिक्त आयुक्तांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला आहे. उर्वरित सुमारे ३५ हजार दाखल्यांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एफआयआरही दाखल करण्यात येणार आहे.”
नवजात बालकांच्या जन्मनोंदणीवर या कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांमध्ये याबाबत गैरसमज पसरविले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सुमारे १७ ते १८ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या प्रकारात अनेक वर्षांपूर्वीच्या जन्मनोंदींमध्ये प्रमाणपत्रे देताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. जुने दाखले देताना आवश्यक कागदपत्रे व चौकशी बंधनकारक असून, अशा प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सध्या संशयित ठरविण्यात आलेले ३,८२७ दाखले खरे की खोटे, हे पोलिस तपासानंतर स्पष्ट होईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
TASGAON SHINE ची जागतिक झेप; तासगाव-कवठेमहांकाळ MIDC साठी 1100 कोटींच्या गुंतवणुकीची स्वारस्यपत्रे
महापालिका प्रशासनाने जन्मदाखल्यात सुधारणा केल्याचा दावा केला असला, तरी नेमक्या कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सांगत, अवघ्या दहा दिवसांपूर्वी प्रशासनाने कोणताही घोटाळा नसल्याचा दावा केला होता; मात्र आता हजारो प्रमाणपत्रांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेचाही उल्लेख करत सोमय्या म्हणाले, सांगली व मिरज विधानसभा मतदारसंघांतील मतदार यादीत पुराव्याविना हजारो नावे असल्याची तक्रार करण्यात आली असून त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेने जन्मदाखल्यांमध्ये सर्व सुधारणा आवश्यक कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारेच केल्याचा दावा उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी केला. नावातील त्रुटी, पत्ता, आई-वडिलांच्या नावातील चुका आदी दुरुस्त करण्यात आल्या असून प्रत्येक सुधारणेचे पुरावे प्रशासनाकडे उपलब्ध आहेत. जन्मदाखल्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार निबंधकांना असून त्यानुसारच प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सध्या क्यूआर कोड असलेल्या डिजिटल जन्मदाखल्यांची मागणी होत असून, नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून ते वितरित केले जात आहेत. त्यामुळे बोगस दाखल्यांचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर पुरवठा करण्याचे आमिष दाखवून ९ कोटीची फसवणूक, चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
.png "Videos"){kind=small}
