Shaktipeeth: शक्तिपीठ महामार्गासाठी क्षेत्र मोजणीचे सरकारचे आदेश; कोल्हापूरमध्ये विरोधाचे कारण काय?

पुढील २ महिन्यांत महामार्गासाठी नियोजित जागेची मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये शेती क्षेत्र, पिके, झाडे या सर्वांची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमल्या आहेत.  शक्तिपीठ महामार्गाला विविध पातळ्यांवर विरोध सुरू आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतजमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा वाद मुख्य आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे रेडिरेकनरच्या चारपट मोबदला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. काही जाणकारांनी रत्नागिरी ते नागपूर राष्‍ट्रीय महामार्गाला समांतर असणारा हा महामार्ग अनावश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. हा सर्व विरोध डावलून सरकारने आता भूमापनाचे आदेश दिले आहेत.

Shaktipeeth Road : २२ तासांचा प्रवास अवघ्या १० तासात

राज्य सरकारचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ मार्ग. गोवा ते नागपूर असा हा मार्ग आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी आणि स्थानिकांनी या मार्गाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र आता निवडणुकांपूर्वी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय गुंडाळून पुन्हा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून सरकारच्या निर्देशानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) पहिलं पाऊल उचललं आहे.

हेही वाचा: Shaktipeeth Road : २२ तासांचा प्रवास अवघ्या १० तासात; राज्यातील सर्वाधिक लांब ८०२ किमी रोडला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी शक्तिपीठ महारार्गाचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी महामार्गाला विरोध आहे तिथे संरचनेत बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा असा ८०५ किमीचा हा मार्ग असणार आहे. अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये या महामार्गासाठी खर्च येणार आहे. तब्बल १२ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार असून नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २२ तासांऐवजी १० तासांत पार करता येणार आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाला तर राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग असणार आहे.