बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
२२ तासांचा प्रवास अवघ्या १० तासात; राज्यातील सर्वाधिक लांब ८०२ किमी रोडला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील
राज्य सरकारचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ मार्ग. गोवा ते नागपूर असा हा मार्ग आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी आणि स्थानिकांनी या मार्गाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र आता निवडणुकांपूर्वी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय गुंडाळून पुन्हा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून सरकारच्या निर्देशानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) पहिलं पाऊल उचललं आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी शक्तिपीठ महारार्गाचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी महामार्गाला विरोध आहे तिथे संरचनेत बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा असा ८०५ किमीचा हा मार्ग असणार आहे. अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये या महामार्गासाठी खर्च येणार आहे. तब्बल १२ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार असून नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २२ तासांऐवजी १० तासांत पार करता येणार आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाला तर राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग असणार आहे.
हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग मार्गी लावण्यासाठी MSRDCने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला होता. तसंच भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र कोल्हापूर आणि सांगलीतील शेतकऱ्यांनी, जमीन मालकांनी या महामार्गाला तीव्र विरोध केला. या विरोधाचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे विधानसभेत या मुद्द्याचा फटका बसू नये यासाठी महायुतीने विधानसभा निवडणुकीआधी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. मात्र प्रकल्प कुठेही रद्द झाला नसून विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर संरचनेत बदल करत हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, यावर एमएसआरडीसी ठाम होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एमएसआरडीसीला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असं वृत्त लोकसत्ताने दिलं आहे.
राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर तीन-चार दिवसांपूर्वीच प्रकल्पाच्या पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. दोन पॅकेजचा प्रस्ताव केंद्राकडे तर दोन पॅकेजचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएसआरडीसीकडून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे ही परवानगी महत्त्वाची मानली जात आहे. या प्रकल्पाला जेथे विरोध आहे, तेथे संरेखनात बदल करून प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
